केंद्र सरकारबँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि यूको बँकेसह सार्वजनिक क्षेत्रातील ५ बँकांमधील हिस्सा ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याच्या तयारीत आहे. सरकारकडून हिस्सा विकण्याचं कारण म्हणजे बाजार नियामक सेबीचा नियम, ज्यानुसार प्रमोटर कोणत्याही कंपनीत ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा ठेवू शकत नाही.
वित्त सचिवांनी दिली माहिती
पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना वित्त सचिव विवेक जोशी यांनी यावर भाष्य केलं. सार्वजनिक क्षेत्रातील १२ बँकांपैकी ४ बँकांनी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग (MPS) नियमाचं पालन केलं होतं. चालू आर्थिक वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील आणखी ३ बँकांनी या नियमाचं पालन केलंय. उर्वरित ५ बँकांसाठी योजना तयार करण्यात आल्याचं जोशी म्हणाले.
सरकार आपला हिस्सा कमी करण्यासाठी एफपीओ किंवा क्युआयपीची मदत घेऊ शकते. बाजारातील परिस्थिती आणि गुंतवणूकदारांचं हित लक्षात घेऊनच कोणताही निर्णय घेतला जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. सोबतच अर्थ मंत्रालयाकडून बँकांना गोल्ड लोन पोर्टफोलिओ रिव्ह्यू करण्याचेही आदेश देण्यात आलेत.
कोणत्या बँकेत सरकारचा किती हिस्सा?
पंजाब आणि सिंध बँक – ९८.२५ टक्के
इंडियन ओव्हरसीज बँक – ९६.३८ टक्के
युको बँक- ९५.३९ टक्के
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया - ९३.०८ टक्के
बँक ऑफ महाराष्ट्र - ८६.४६ टक्के
सेबीनं दिली ऑगस्ट २०२४ पर्यंतची वेळ
सेबीच्या नियमांनुसार, सर्व लिस्टेड कंपन्यांना किमान २५ टक्के शेअर्स जनतेला वाटप करावे लागतात. विशेष तरतुदीनुसार, सेबी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना यासाठी सतत सूट देत होती. सेबीच्या निर्णयानुसार, या ५ बँकांकडे या नियमाचे पालन करण्यासाठी ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वेळ आहे.