दूरसंचार क्षेत्राला चांगले दिवस येणार आहेत. सरकारने काही दिवसांपूर्वी दूरसंचार क्षेत्रात सुधारणांचा पहिला टप्पा सुरू केला होता. त्याचा परिणाम दूरसंचार क्षेत्रावर स्पष्टपणे दिसून आला. आता सरकार सुधारणांचा दुसरा टप्पा सुरू करणार आहे. सरकार नव्या सुधारणांसह दूरसंचार विधेयक आणण्याची शक्यता आहे. येत्या काही दिवसांतच सरकार हे विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर केले जाणार असल्याचेही म्हटले जातेय.
नवीन दूरसंचार विधेयक कंपन्यांसाठी विलीनीकरण आणि अधिग्रहणाच्या अटी सुलभ करेल. यासोबतच स्पेक्ट्रम वाटपासाठी नवीन नियमही जारी करण्यात येणार आहेत. मात्र, या विधेयकाच्या नियमांचा आधीच वाटप केलेल्या स्पेक्ट्रमवर याचा परिणाम होणार नाही. म्हणजेच हे विधेयकातील तरतुदी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाहीत. मनी कंट्रोलने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.
दंड कमी होणार?
नव्या दूरसंचार सुधारणांमुळे दूरसंचार कंपन्यांवर लावला जाणारा दंड कमी होईल. आतापर्यंत, कोणत्याही चुकीसाठी दूरसंचार कंपन्यांवर जास्तीत जास्त 50 कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे, जी 1 कोटी रुपयांपर्यंत कमी केली जाऊ शकते.
यासोबतच सरकार गुंतवणुकीची मार्गदर्शक तत्त्वेही सुलभ करू शकते. या विधेयकामुळे राईट ऑफ वे नियमाला कायदेशीर बळ मिळेल. सरकारने हा नियम काही दिवसांपूर्वी आणला होता. सरकारच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडियासारख्या कंपन्यांवर होणार आहे.