Join us

सरकार 'या' कंपनीतील मोठा हिस्सा विकणार, गुंतवणूकदारांची तारांबळ उडाली; शेअर्सची विक्री

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 04, 2024 10:29 AM

सरकार आपल्या एका कंपनीतील मोठा हिस्सा विकण्याच्या तयारीत आहे. यानंतर कंपनीचा शेअर आज ५ टक्क्यांहून अधिक घसरला आणि ३९८.६० रुपयांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला. पाहा काय आहे सरकारचा प्लान?

जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनच्या (GIC) शेअरमध्ये आज मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे. कंपनीचा शेअर आज ५ टक्क्यांहून अधिक घसरला आणि ३९८.६० रुपयांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला. यानंतर त्यात थोडीशी तेजी दिसून आली. शेअर्सच्या या घसरणीमागे मोठी बातमी आहे. जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (GIC) मधील ६.७८ टक्के हिस्सा सरकार ३९५ रुपये प्रति शेअर दरानं विकणार आहे.

काय आहे सविस्तर माहिती?

ऑफर फॉर सेलमध्ये (OFS) ११.९० कोटी शेअर्स म्हणजेच ६.७८ टक्के हिस्सा असेल. इन्स्टिट्युशन इनव्हेस्टर्ससाठी ही ऑफर बुधवारी खुली होणार आहे. किरकोळ गुंतवणूकदारांना गुरुवारी बोली लावता येईल. ३९५ रुपये प्रति शेअर दरानं सरकारी तिजोरीत सुमारे ४,७०० कोटी रुपये जमण्याची शक्यता आहे. शेअरचा ५२ आठवड्यांचा उच्चांकी दर ४६७ रुपये आणि ५२ आठवड्यांचा नीचांकी दर २०२.४५ रुपये आहे. कंपनीचं मार्केट कॅप ७०,६२३.३७ कोटी रुपये आहे. या वर्षी हा शेअर आतापर्यंत ३० टक्क्यांनी तर, गेल्या वर्षभरात सुमारे ७८ टक्क्यांनी वधारला आहे.

सरकारकडे ८५.७८ टक्के हिस्सा

गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे (DIPAM) सचिव तुहित कांत पांडे यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर यासंदर्भातील माहिती दिली. जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियासाठी (GIC) विक्रीची ऑफर सुरू होईल. नॉन रिटेल इनव्हेस्टर्स बुधवारी बोली लावू शकतील, तर रिटेल आणि जीआयसीचे कर्मचारी गुरुवारी बोली लावू शकतील, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

सरकार ३.३९ टक्के हिस्सा विकत आहे, तर जास्त बोली लागल्यास अतिरिक्त ३.३९ टक्के हिस्सा विकण्याचा पर्याय ठेवण्यात आला आहे. जीआयसीमध्ये सध्या सरकारचा ८५.७८ टक्के हिस्सा आहे. जीआयसी ऑक्टोबर २०१७ मध्ये शेअर बाजारात लिस्ट झाली होती. सरकारनं आयपीओच्या माध्यमातून ९,६८५ कोटी रुपये उभे केले होते.

(टीप : यामध्ये केवळ शेअरच्या कामगिरीविषयी माहिती देण्यात आलेली आहे. हा गुंतवणूकीचा सल्ला नाही. कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करण्यापूर्वी या क्षेत्रातील जाणकार किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे.)

टॅग्स :शेअर बाजारसरकार