नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, नरेंद्र मोदींच्या तिसऱ्या सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्राला मोठी भेट देण्यात आली आहे.
नवीन बंदर बांधण्यासाठी सरकार येत्या पाच वर्षात ७६ हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. महाराष्ट्रातील पालघरमधील वाढवण बंदराला सरकारने मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ७६२०० कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता आहे. वाढवण बंदरातील कंटेनरची क्षमता २० दशलक्ष टीईयू असणार आहे. यामुळे बंदराच्या आसपासच्या परिसरात १२ लाख रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील.
रेल्वे आणि विमानतळ कनेक्टिव्हिटी
या बंदराभोवती रेल्वे आणि विमानतळाची उत्कृष्ट कनेक्टिव्हिटी असणार आहे. ९ कंटेनर टर्मिनल आणि एक मेगा कंटेनर पोर्ट असणार आहे. या बंदराचा पहिला टप्पा २०२९ मध्ये पूर्ण होईल. हे बंदर जगातील टॉप १० मध्ये असणार आहे. बंदर हे मुंबईपासून जवळपास १५० किलोमीटर अंतरावर आहे.
कसा असेल आराखडा?
या बंदराच्या उभारणीसाठी प्रत्येक संबंधितांशी चर्चा करण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. बंदराच्या आराखड्यात बदल करण्यात आला असून आता तो स्थानिक लोकांच्या हितासाठी तयार करण्यात येणार आहे. एक मोठी गोष्ट म्हणजे हे बंदर भारत मिडल ईस्ट कॉरिडॉरसाठी खूप महत्त्वाचे ठरणार आहे. या बंदरावर तटरक्षक दलाचा स्वतंत्र बर्थ असणार आहे. याशिवाय इंधन बर्थ देखील असणार आहे. वृत्तानुसार, हे बंदर जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (JNPT) आणि महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांनी संयुक्तपणे बांधले जाणार आहे. यामध्ये जेएनपीटीचा ७४ टक्के तर महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचा २६ टक्के हिस्सा असणार आहे.
१२ लाख रोजगार निर्मिती
हे बंदर भारत मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर आणि इंटरनॅशनल नॉर्थ साउथ ट्रान्सपोर्टेशन कॉरिडॉरच्या माध्यमातून व्यापारातही उपयुक्त ठरणार आहे. एकदा पीएम गतिशक्ती कार्यक्रमात समाविष्ट केलेले हे बंदर तयार झाले की, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे १२ लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, अशी शक्यता सरकारने वर्तविली आहे.