ग्रामीण घरासाठीचे अनुदान केले तिप्पट

ग्रामीण भागातील नागरिकांचे घरांचे स्वप्न आता साकार होणार आहे.

नवी दिल्ली : ग्रामीण भागातील नागरिकांचे घरांचे स्वप्न आता साकार होणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गतचे या घरासाठीचे अनुदान आता तिप्पट करण्यात येत आहे. याबाबत सरकार बँका, वित्त संस्था आणि रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया यांच्यासोबत चर्चा करत आहे.
आगामी तीन वर्षांत या माध्यमातून एक कोटी पक्की घरे उभारण्याचा संकल्प सरकारने केला आहे. यासाठी ८२ हजार कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सर्वांसाठी घर’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा हा एक प्रमुख भाग असणार आहे. इंदिरा आवास योजनेंतर्गत सरकार ७० हजार रुपयांचे अनुदान देते. तर डोंगरी भागात अनुदानाची ही रक्कम ७५ हजार रुपये एवढी आहे. ही रक्कम एका घरासाठी २ लाख २५ हजारांपर्यंत नेण्याचा सरकारचा विचार आहे. यातील १ लाख २० हजार रुपये थेट मिळतील.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत १८ हजार रुपयांचे मजूर काम उपलब्ध करून देण्यात येईल. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत १२ हजार रुपये स्वच्छतागृहासाठी उपलब्ध करून देण्यात येतील. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने अलीकडेच बँकांच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. घरांसाठी या योजनेतून अतिरिक्त कर्ज देण्याबाबतही या वेळी चर्चा झाली. हे घर किमान २५ स्क्वेअर मीटरचे असेल. यापूर्वी ही मर्यादा २० स्क्वेअर मीटरची होती.
दरम्यान, या कर्जासाठी काही तारण असण्याची आवश्यकता
आहे, असे मत काही बँक अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. काही लघू वित्त संस्थांशी सरकार याबाबत संपर्क करत आहे. कारण, बँकांपेक्षाही या लघू वित्त संस्थांचे ग्रामीण भागात चांगले नेटवर्क आहे. दरम्यान, केंद्र आणि राज्य सरकारांचा या खर्चात अनुक्रमे ६० : ४० टक्के असा सहभाग असणार आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>साडेतीन कोटी घरे उभारण्याचे काम सुरू
एका घरासाठी एकूण अनुदान १ लाख ५० हजार रुपये देण्यात येईल. तर ७५ हजार रुपये बँकेच्या कर्जाच्या माध्यमातून उपलब्ध केले जातील. नवी योजना इंदिरा आवास योजनेत अंतर्भूत करण्यात येणार आहे. या योजनेतून देशात साडेतीन कोटी घरे उभारण्याचे काम सुरू आहे.