मुंबई : कोरोना आणि त्यामुळे लागू करण्यात आलेली टाळेबंदी यांमुळे अनेकांच्या रोजगारांवर गंडांतर आले. उद्योग-व्यवसायांनी बसकण मारल्याने अर्थचक्र मंदावले. त्यामुळे रोजगारांबरोबरच उत्पन्नातही घट होऊ लागली. या अरिष्टापासून स्टार्ट-अप्सआणि सूक्ष्म, लघु
आणि मध्यम उद्योगांचे (एमएसएमई) क्षेत्रही वंचित राहिले नाही. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारकडून या दोन्ही घटकांना प्रचंड आशा आहेत.
गेल्या वर्षीच्या अखेरीस करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणात कोरोनाकहराच्या सहा महिन्यांहून कमी कालावधीत ४१ टक्के स्टार्ट-अप्सवर नकारात्मक परिणाम झाला तर ५२ टक्के स्टार्ट-अप्सना भांडवलटंचाईमुळे आपला व्यवसाय चालवणे कठीण झाले. त्याचवेळी टाळेबंदीमुळे एमएसएमई क्षेत्राचे उत्पन्न २० ते ५० टक्क्यांनी घटले. आता या सर्व पार्श्वभूमीवर दोन्ही क्षेत्रांना अर्थसंकल्पाकडून ‘बूस्टर डोस’ची अपेक्षा आहे. स्टार्ट-अप्सना भांडवलपुरवठा करण्यासाठी सरकारने प्रोत्साहन द्यावे, अशीही अपेक्षा स्टार्ट-अप्स क्षेत्राकडून होत आहे. भांडवलाची टंचाई भासणार नाही, याकरता पुढाकार घेतला जावा, अशीही मागणी होत आहे.
कोरोना आणि टाळेबंदी यांमुळे सरकारची आर्थिक स्थितीही फारशी उत्साहवर्धक नाही. सबब अर्थसंकल्पाकडून खूप साऱ्या अपेक्षा ठेवणे चुकीचे ठरेल. तरीसुद्धा कोरोनामुळे प्रचंड झळ सोसाव्या लागलेल्या एमएसएमई क्षेत्रासाठी काही सकारात्मक घोषणा व्हावी, ही अपेक्षा आहे. सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात स्थानिक उद्योगांना अधिक महत्त्व दिल्यास आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू होईल. नवीन पायाभूत प्रकल्पांना चालना देण्याच्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पात प्रयत्न व्हावेत. त्यामुळे अधिकाधिक रोजगारांची निर्मिती होईल.- प्रशांत जोशी, सहसंस्थापक, फिनट्रस्ट ॲडव्हायझर्स