नवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्थेला (Indian Economy) पाठिंबा देत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आरोग्य क्षेत्राला ५० हजार कोटी रुपयांचा फंड देण्याचे जाहीर केले आहे. त्याचबरोबर सर्वसामान्यांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेच्या (Second Wave of corona) पार्श्वभूमीवर बुधवारी आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी पत्रकार परिषदेत आर्थिक सुधारणांसाठी बँक, लहान करदात्यांच्या हितासाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. या दरम्यान त्यांनी KYCच्या नियमांबाबत काही महत्त्वाच्या गोष्टीही सांगितल्या आहेत. आरबीआयने बँक खाते उघडण्यासाठी केवायसी नियमात बदल करण्यास मान्यता दिली आहे. याचा थेट परिणाम सामान्य ग्राहकांवर होईल. (rbi governor shaktikanta das extends video kyc rules till 31 december 2021 check details)
बँक खाते उघडण्यासाठी केवायसीला मंजुरी
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आज आपल्या भाषणात सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीत केवायसीच्या नियमात काही बदल करण्यात आले आहेत. आरबीआयने आज आपल्या ग्राहकांवरील केवायसी अनुपालन सुलभ करण्यासाठी अनेक नवीन उपायांची घोषणा केली. कोणत्याही खात्यातून होणाऱ्या व्यवहारांवर केवायसी अपटेड (KYC Update) न झाल्यामुळे बँका ३१ डिसेंबरपर्यंत व्यवहार करण्यास सक्षम राहणार नाहीत. म्हणजेच या वर्षाच्या ३१ डिसेंबरपर्यंत केवायसी अपडेट न झाल्यामुळे कोणत्याही खात्यातून बँका व्यवहार करण्यास बंदी घालू शकणार नाहीत. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आता केवायसी सुविधेसाठी प्रोप्राईटरशिप फर्म, अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता आणि वैधानिक घटकांचे लाभार्थी मालक देखील पात्र असतील. यासह, केवायसी सुविधेसही केवायसीच्या नियमित कालावधीसाठी अपटेड करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
ग्राहकांवर 'हा' परिणाम होणार
आरबीआयच्या नवीन नियमांनंतर केवायसीसाठी यापुढे फेस-टू-फेस मोडची गरज भासणार नाही. ई-केवायसीद्वारे प्रमाणित केले जाईल. केवायसीचा विस्तार व्हिडिओ-आधारित ग्राहक ओळख प्रक्रिया (V-CIP) स्वरूपात होईल. आरबीआयचे गव्हर्नर म्हणाले की, केवायसी ओळखकर्त्यांना आता V-CIP साठी केंद्रीयकृत केवायसी रेजिस्ट्रीच्या माध्यमातून (KKICR) डिजीकलॉकरद्वारे ओळखपत्रांसह इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे सादर करावी लागतील. या बदलाचा फायदा सर्वसामान्यांना तसेच प्रोपराइटरशिप फर्मों, अधिकृत स्वाक्षर्‍या आणि कायदेशीर संस्थांच्या मालकांना होईल.
ग्राहकांसाठी मिळतील १० पर्याय
आरबीआय गव्हर्नर यांनी केवायसी डिटेल्स अपटेड करण्यासाठी डिजिटल चॅनलांच्या उपयोगासह अधिक ग्राहक अनुकूल १० पर्यायांच्या सुरुवातची घोषणा केली आहे. जर कोणी केवायसी अपडेट करत नसेल किंवा उशीर होत असेल तर त्वरित कारवाई केली जाऊ नये, असे आरबीआयने म्हटले आहे. या काळात ग्राहकांनी आपले केवायसी अपडेट करण्याचे आवाहन दास यांनी केले. आरबीआयचे गव्हर्नर म्हणाले की, आधार कार्डच्या आधारे अशी बँक खाती उघडली गेली आहेत ज्यात ग्राहक आणि बँक कर्मचारी समोरासमोर नसतात त्यांना आतापर्यंत मर्यादित केवायसी खात्यांच्या प्रकारात ठेवले गेले आहे. आता अशी सर्व खाती पूर्ण केवायसी अनुरूप श्रेणीत येतील.केवायसीसाठी इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रेही वैध असतील. डिजीलॉकरकडून देण्यात आलेले ओळखपत्रही वैध ओळखपत्र मानले जातील.
का गरजेचे आहे केवायसी?
व्हिडिओ केवायसीला मंजुरी देऊन आरबीआयने कोरोना काळातील लोकांच्या अडचणी दूर केल्या आहेत. व्हिडीओ केवायसीच्या माध्यमातून कोणताही ग्राहक घरीच बसून आपले खाते उघडण्यासाठी केवायसी करू शकतो. व्हिडिओ केवायसीचा एक मुख्य फायदा म्हणजे त्यासाठी फिजिकल कागदपत्रांची आवश्यकता नसते, म्हणून ती अधिक सुरक्षित मानली जातात.