जर तुम्ही ऑनलाईन गेम खेळत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर रमी, लुडो, कॅरम यासारख्या गेम खेळणाऱ्यांच्या खिशाला आता कात्री लागणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालय ऑनलाईन गेमींगला २८ टक्के जीएसटी लागू होऊ शकतो. सध्या यावर १८ टक्के जीएसटी आहे. तो वाढवण्या संदर्भात चर्चा सुरू आहेत.
एका अहवालानुसार, राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची समिती ऑनलाइन गेमिंगवर एकसमान 28 टक्के जीएसटीची शिफारस करू शकते. समितीच्या या शिफारशी सर्व प्रकारच्या ऑनलाइन गेम्ससाठी असतील. म्हणजेच 'गेम ऑफ स्किल' किंवा 'गेम ऑफ चान्स' असा भेद केला जाणार नाही. मंत्रालयाने ऑनलाइन गेमिंगवर किती जीएसटी आकारला जाईल याची गणना करण्यासाठी आपल्या शिफारशींमध्ये काही दिलासा दिला जाण्याची शक्यता आहे. सध्या ऑनलाइन गेमिंगवर ऑनलाइन गेमिंग पोर्टलच्या एकूण गेमिंग कमाईवर कर आकारला जातो. हा महसूल गेमिंग पोर्टल वापरकर्त्याकडून फी म्हणून घेतला जातो.
या संदर्भात मंत्रालयात अहवाल तयार केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या अहवालावर अंतिम निर्णय जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत घेतला जाऊ शकतो. जीएसटी कौन्सिलमध्ये सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री किंवा त्यांचे प्रतिनिधी समाविष्ट असतात. त्याचे नेतृत्व देशाचे अर्थमंत्री करतात. GST कौन्सिलने स्वतः मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाइन गेमिंगवरील कराच्या दराचा विचार करण्यासाठी मंत्र्यांचा एक गट स्थापन केला.
जीओएमने यापूर्वी जूनमध्येच परिषदेला अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर जीएसटी परिषदेने मंत्री गटाला आपल्या अहवालावर पुनर्विचार करण्यास सांगितले होते. यानंतर, जीओएमने अॅटर्नी जनरल तसेच ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रातील भागधारकांकडून सूचना घेतल्या.
Investment Tips : इतक्या वर्षांसाठी करा ५ हजारांची गुंतवणूक आणि मिळू शकतात १ कोटी, जाणून घ्या कसं?
देशात स्मार्टफोन आणि इंटरनेटचा वापर वाढल्यानंतर आता ऑनलाइन गेमिंगची क्रेझही वाढली आहे. ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र वेगाने वाढत आहे आणि कोविड दरम्यान, या गेमच्या वापरकर्त्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ दिसून येत आहे.