मूडीजकडून भारताच्या मानांकनात वाढ, ‘बीएए३’ वरून ‘बीएए२’ झाले आता रेटिंग

अमेरिकास्थित मूडीज या संस्थेने भारताचे सार्वभौम ऋण मानांकन एका पायरीने वाढवून ‘बीएए२’ केले आहे. आर्थिक व संस्थात्मक सुधारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील वृद्धीची शक्यता अधिक चांगली झाली असल्याने मूडीजने भारताच्या मानांकनात वाढ केली आहे.

नवी दिल्ली : अमेरिकास्थित मूडीज या संस्थेने भारताचे सार्वभौम ऋण मानांकन एका पायरीने वाढवून ‘बीएए२’ केले आहे. आर्थिक व संस्थात्मक सुधारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील वृद्धीची शक्यता अधिक चांगली झाली असल्याने मूडीजने भारताच्या मानांकनात वाढ केली आहे.
विशेष म्हणजे तब्बल १३ वर्षांनंतर भारताच्या मानांकनात मूडीजकडून सुधारणा करण्यात आली आहे. याआधी २००४ मध्ये मूडीजने भारताचे मानांकन सुधारून ‘बीएए३’ केले होते. २०१५ मध्ये मूडीजने भारताची मानांकन स्थिती सकारात्मकवरून स्थिर केली होती. मूडीजच्या नोंद बुकात भारताचे मानांकन आता ‘बीएए२’ झाले असले तरी हे मानांकन गुंतवणूक श्रेणीतील सर्वांत खालची पायरी आहे. याचाच अर्थ भारताला अजून खूप मजल मारावी लागणार आहे.
मूडीजने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आर्थिक व संस्थात्मक सुधारणांमुळे भारताची वृद्धी अधिक गतिमान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारताच्या मानांकनात वाढ करण्यात आली आहे. वृद्धी गतिमान झाल्यास सरकारला कर्जासाठी मोठा आणि स्थिर वित्तीय आधार निर्माण होईल. मध्यम कालावधीत सरकारच्या कर्जविषयक दबावात त्यामुळे कपात होईल.
मूडीजकडून देण्यात येणारे सार्वभौम मानांकन त्या देशाच्या गुंतवणूक वातावरणाचे निदर्शक असते. कोणत्याही देशातील गुंतवणूक जोखीम त्यातून गुंतवणूकदारांना कळते. यात राजकीय जोखीमही समाविष्ट असते. मूडीजने भारताला कर्जाबाबत मात्र इशारा दिला आहे. मूडीजने म्हटले की, भारतावर कर्जाचा अजूनही मोठा दबाव आहे. हा भारताच्या ‘क्रेडिट प्रोफाइल’वर असलेला नकारात्मक डाग आहे. सुधारणांनी कर्जातील मोठ्या वृद्धीची जोखीम कमी केली आहे. सुधारणांनी निरंतर आर्थिक वृद्धीच्या शक्यताही अधिक वाढविल्या आहेत. सरकार सध्या आर्थिक व संस्थात्मक सुधारणांच्या दीर्घ प्रक्रियेतून जात आहे.
उशिराने मिळालेली मान्यता : जेटली
नवी दिल्ली : भारताचे मानांकन वाढविण्याच्या मूडीजच्या निर्णयावर वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले की, ही भारताला मिळालेली ‘उशिराची मान्यता’ आहे. फार आधीच भारताचे मानांकन वाढायला हवे होते. भारत सुधारणांच्या गाडीला पुढे नेत राहील. त्यासाठी पायाभूत क्षेत्रावरील तसेच ग्रामीण भागातील खर्च वाढविला जाईल.
जेटली यांनी पत्रकारांना सांगितले की, आम्ही मानांकन वाढीचे स्वागत करतो. गेल्या काही वर्षांत भारताने केलेल्या सकारात्मक उपाययोजनांना विलंबाने मिळालेली ही मान्यता आहे. नोटाबंदी, आधार कार्ड योजना, दिवाळखोरीविषयक कायदा आणि जीएसटी यासारख्या संस्थात्मक सुधारणांनी मानांकन वाढीत महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे.
हे तर भारताच्या ‘वृद्धी’चे प्रतिबिंब : नीती आयोग
भारताच्या मानांकनात मूडीजने केलेली वाढ हे भारताच्या वृद्धीच्या कहाणीचे प्रतिबिंब आहे, असे नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी म्हटले आहे. एसअँडपी आणि फिच यासारख्या अन्य आंतरराष्टÑीय संस्थाही भारताच्या मानांकनात आता वाढ करतील अशी आम्हाला आशा वाटते, असेही ते म्हणाले.
सरकारच्या कामाची पावती -अरविंद सुब्रमण्यम
मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी सांगितले की, ही स्वागतार्ह घटना आहे. खरे म्हणजे फार पूर्वीच हे मिळायला हवे होते. सरकारच्या कामाची ही पावती आहे. जीएसटी, दिवाळखोरी कायदा यासारखी पावले सरकारने उचलल्यामुळे मानांकन वाढले. रोजगार वृद्धी, आर्थिक वृद्धी, गुंतवणुकीला गती देणे या क्षेत्रांत सरकार शक्य त्या सर्व उपाययोजना करील.
भारताचे माजी अर्थसचिव शक्तिकांत दास यांनीही आपल्या टष्ट्वीटमध्ये म्हटले की, भारताच्या आर्थिक आणि संस्थात्मक सुधारणांना मिळालेली ही स्पष्ट मान्यता आहे.