खासगी क्षेत्रातील पेन्शनमध्ये वाढ, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे होतो आहे फायदा

नवी दिल्ली : आॅक्टोबर २0१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय देऊन कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (ईपीएफ) मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता यांच्या १२ टक्के रक्कम कपात करून टाकण्यात यावी, असा निर्णय दिला होता. प्रवीण कोहली यांनी हरियाणा पर्यटन महामंडळात ३७ वर्षे सेवा केल्यानंतर चार वर्षांपूर्वी निवृत्त झाले. त्यांना २,३७२ रुपये निवृत्ती वेतन (पेन्शन) मिळत होते. तथापि, आॅक्टोबर २0१६ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे यंदाच्या १ नोव्हेंबरपासून त्यांची पेन्शन ३0,५९२ रुपये झाली आहे.
ईपीएफचा भाग असलेल्या पेन्शन योजनेला ईपीएस म्हटले जाते. कर्मचाºयांचे मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या १२ टक्के रक्कम ईपीएफमध्ये जाते. तेवढीच रक्कम कंपनीही भरते. तथापि, कंपनीच्या रकमेपैकी ८.३३ टक्के रक्कम ईपीएसमध्ये जमा होते. ईपीएफमधील रक्कम कर्मचारी काढून घेऊ शकतात. ईपीएसमधील रक्कम मात्र त्यांना काढता येत नाही. ती निवृत्तीनंतरच मिळू शकते. ईपीएसमध्ये जमा होणाºया रकमेला कमाल मर्यादा आहे. मूळ वेतन आणि डीए यांना सध्या १५ हजारांची कमाल मर्यादा आहे. त्याच्या ८.३३ टक्के म्हणजे दरमहा जास्तीत जास्त १,२५0 रुपये ईपीएसमध्ये जमा होऊ शकतात. जुलै २00१ ते सप्टेंबर २0१४ या काळात वेतन मर्यादा ६,५00 रुपये होती त्यानुसार ईपीएसमध्ये जास्तीत जास्त ५४१.४ रुपये जमा होऊ शकत होते. २00१ च्या आधी ५ हजारांची वेतन मर्यादा होती. त्यावर ४१६.५ रुपये ईपीएसमध्ये जाऊ शकत होते. मार्च १९९६ मध्ये ईपीएस कायद्यात सरकारने बदल केला. वेतन कितीही असले तरी पेन्शन योजनेत पूर्ण ८.३३ टक्के (मूळ वेतन+महागाई भत्ता) रक्कम जमा करण्याची परवानगी कर्मचाºयांना दिली, असे केल्यास कर्मचाºयांना पूर्ण रकमेची पेन्शन मिळू शकते; पण वाढीव कपात कोणीही केलीच नाही. २00५ मध्ये काही ईपीएफ फंड विश्वस्त आणि कर्मचाºयांनी ईपीएफओशी संपर्क साधून त्यांच्या ईपीएस कपातीवरील सिलिंग काढून त्यांच्या पूर्ण वेतनावर कपात करण्याची मागणी केली. तथापि, १९९६ च्या सुधारणेनंतर सहा महिन्यांत अर्ज केला नाही, असे कारण देऊन ईपीएफओने त्यांची मागणी फेटाळून लावली. त्यावरून लोक उच्च न्यायालयात गेले. एक अपवाद वगळता सर्व उच्च न्यायालयांनी कर्मचाºयांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन स्वतंत्र निकालपत्रांत कर्मचाºयांच्या बाजूने निकाल दिला.
जाणकारांनी सांगितले की, ईपीएफओच्या सर्व ५ कोटी सदस्यांना हा लाभ मिळू शकतो. त्यासाठी आपली कंपनी आणि ईपीएफओकडे अर्ज सादर करावा लागेल.
>पेन्शनमध्ये झाली १३ पट वाढ
कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायला ईपीएफओला एक वर्ष लागले. नोव्हेंबर २0१७ पासून कोहली यांची पेन्शन २,३७२ वरुन ३0,५९२ रुपये झाली. वाढीव कपातीची थकबाकी म्हणून त्यांना १५.३७ लाख रुपये ईपीएसमध्ये भरावे लागत होते. तथापि, वाढीव पेन्शन नाकारल्यामुळे निवृत्तीनंतरच्या चार वर्षांतील १३.२३ लाखांची थकबाकी ईपीएफओकडे निघाली. ती वजा करून फक्त २.१४ लाख रुपये भरून त्यांची पेन्शन २,३७२ रुपयांवरून ३0,५९२ रुपये झाली. त्यांच्या पेन्शनमध्ये १३ पट वाढ झाली आहे. ती त्यांना पुढील संपूर्ण आयुष्यभरासाठी मिळेल. त्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या शेवटच्या पेन्शनच्या अर्ध्या रकमेएवढी पेन्शन त्यांच्या पत्नीला त्या जिवंत असेपर्यंत मिळेल.