जीएसटी एप्रिलपासूनच

सर्वात मोठी करसुधारणा म्हणून ओळखली जाणारी वस्तू आणि सेवाकर प्रणाली ठरल्याप्रमाणे येत्या १ एप्रिलपासून देशभर लागू करण्यावर केंद्र सरकार ठाम असून त्यासाठी आवश्यक

नवी दिल्ली : सर्वात मोठी करसुधारणा म्हणून ओळखली जाणारी वस्तू आणि सेवाकर प्रणाली ठरल्याप्रमाणे येत्या १ एप्रिलपासून देशभर लागू करण्यावर केंद्र सरकार ठाम असून त्यासाठी आवश्यक ती पूर्वतयारी पूर्ण करण्यासाठी जीएसटी परिषदेला दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.जीएसटी लागू करण्यासाठी केलेल्या घटनादुरुस्तीस राष्ट्रपतींनी गेल्या आठवड्यात संमती दिल्यानंतर त्यापुढील पाऊल उचलत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी जीएसटी परिषदेच्या स्थापनेस मंजुरी दिली. या निर्णयाची माहिती देताना केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख अढिया यांनी सांगितले की, जीएसटी परिषदेची पहिली बैठक येत्या २२ व २३ सप्टेंबर रोजी घेण्यात येईल. जीएसटीचा दर ठरविणे, त्यांत कोणकोणत्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांचा समावेश करायचा हे ठरविणे, राज्यांनी करायच्या जीएसटी कायद्याच्या तसेच केंद्राने करायच्या केंद्रीय जीएसटी व एकात्मिक जीएसटी कायद्यांच्या विधेयकांचे मसुदे तयार करणे अशी महत्त्वाची धोरणात्मक कामे जीएसटी परिषदेने दोन महिन्यांत पूर्ण करावी, अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी परिषदेच्या जास्तीत जास्त बैठका या दोन महिन्यांत घेण्यात येतील. याआधीचे टप्पे अपेक्षित वेळापत्रकाच्या आधीच पूर्ण करण्यात आले आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. आयटी यंत्रणा नव्या करप्रणालीनुरूप करून घेण्यास वेळ द्यावा, अशी मागणी उद्योगक्षेत्र करत आहे. त्याविषयी अढिया म्हणाले की, सरकारकडे तरी अशी मागणी औपचारिकपणे कोणी केलेली नाही. सरकारने ठरविलेले वेळापत्रक पाळणे शक्य आहे की नाही हे उद्योगांनी ठरवायचे आहे. त्यात अडचणी येत असतील तर त्यांनी सरकारकडे मांडाव्यात. केंद्रीय वित्तमंत्री जीएसटी परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील व केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री तसेच सर्व राज्यांचे वित्तमंत्री किंवा अन्य नामनिर्देशित मंत्री परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतील. याखेरीज केंद्रीय उत्पादन शुल्क व सीमाशुल्क मंडळाचे (सीबीईसी) अध्यक्ष परिषदेच्या बैठकांना विशेष निमंत्रित म्हणून हजर राहतील. मात्र त्यांना मतदानाचा अधिकार नसेल, असेही अढिया यांनी स्पष्ट केले.जीएसटी लागू करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व प्रशसकीय व्यवस्था उभी करण्याची केंद्र सरकारने जय्यत तयारी केली आहे. यासाठी उभी करावी लागणारी आयटी यंत्रणाही ठरल्या कार्यक्रमानुसार तयार होत आहे. राज्य पातळीवरील तयारीवर केंद्र सरकार लक्ष ठेवून आहे. उद्योगांनीही जीएसटीसाठी सज्जता करावी. - हसमुख अढिया, केंद्रीय महसूल सचिव