जीएसटी ऑडिट रिपोर्टबाबत द्विधा मन:स्थिती!

- उमेश शर्माअर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, सन २0१८-१९ चे टॅक्स आॅडिटची तारीख आताच संपली आहे. आता कर सल्लागारांना नवीन आव्हान कोणते?कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, कर सल्लागारांनी सन २0१८-१९ चे टॅक्स आॅडिट रिपोर्ट दाखल केले आहेत, पण आता नवीन अडचण म्हणजे जीएसटीचे वार्षिक रिटर्न व आॅडिट रिपोर्ट जुलै, २0१७ ते मार्च, २0१८ची अंतिम तारीख ३0 नोव्हेंबर, २0१९ आहे, हे करदात्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे.अर्जुन : कृष्णा, ३७व्या जीएसटी कौन्सिलच्या दिनांक २0 सप्टेंबर, २0१९च्या झालेल्या बैठकीमध्ये साधा व सरळ फॉर्म आणण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. करदात्यांना तो फॉर्म भरणे सोयीचे जावे, हा त्या मागचा उद्देश. त्याचे काय झाले?कृष्ण : अर्जुना, ३७व्या जीएसटी कौन्सिलच्या मीटिंगमध्ये ठरल्याप्रमाणे आॅडिट व वार्षिक रिटर्न फॉर्म आतापर्यंत आणले नाहीत. वार्षिक रिटर्न व आॅडिट रिपोर्ट दाखल करण्याची अंतिम तारीखही जवळ आलेली आहे. त्यामुळे सर्व करदाते गोंधळात पडले आहेत. आता सर्व करदात्यांनी नवीन फॉर्म येण्याची वाट बघावयाची आहे की, वार्षिक रिटर्न व आॅडिट रिपोर्ट दाखल करावयाचे आहे.अर्जुन : कृष्णा, जीएसटीमध्ये वार्षिक उलाढाल सन २0१७-१८ व २0१८-१९ या वर्षांत दोन कोटींपेक्षा कमी आहे, त्यांनी वार्षिक रिटर्न दाखल करावयाचे आहे की नाही?अर्जुन : कृष्णा, वार्षिक उलाढाल दोन कोटींपेक्षा कमी असलेल्या करदात्यांना सन २0१७-१८ व सन २0१८-१९ या वर्षासाठी वार्षिक रिटर्न दाखल करणे अजिबात अनिवार्य नाही, परंतु वार्षिक रिटर्न दाखल केले नाही, तर जे मंथली रिटर्न दाखल केलेले आहेत, त्याच फिगर वार्षिक रिटर्न म्हणून गृहित धरल्या जाईल. नंतर वही-पुस्तके व रिटर्नमध्ये काही फरक आढळल्यास सेक्शन ७४ नुसार करदात्याला दंडाची नोटीस येऊ शकते व तो दंड २५ टक्के ते १00 टक्केपर्यंत इतका भरभक्कम आहे. या सर्व बाबींचा करदात्याने पूर्वपणे विचार करून वार्षिक रिटर्न वहीखात्याप्रमाणे जुळवून दाखल करणे हेच हिताचे राहिल.अर्जुन : कृष्णा, करदात्यांनी यातून काय बोध घ्यावा?कृष्ण : अर्जुना, जीएसटी कौन्सिलने आतापर्यंत जीएसटीमध्ये खूप बदल आणले, पण त्याचा करदात्यासाठी हवे तसे सुलभीकरण झालेले नाही. रिटर्नमध्ये जीएसटी कौन्सिल ठरल्याप्रमाणे साधा व सरळ फॉर्म आणणार होते. ते फॉर्मही आतापर्यंत आणलेले नाहीत. ज्या करदात्याची वार्षिक उलाढाल दोन कोटींपर्यंत आहे, त्यांनी वार्षिक रिटर्न दाखल करावे, नाहीतर करदात्याला दंडाची नोटीस येऊ शकते. याकरिता करदात्यांनी वार्षिक रिटर्न व आॅडिट रिपोर्ट लवकरात लवकर दाखल करून द्यावे, हे हिताचे राहिल.(  सीए)