Join us

जीएसटीत अचुकता मोठी; करभरणाची वाढेल मनोवृत्ती

By admin | Published: January 25, 2017 12:41 AM

‘वस्तू आणि सेवांवरील कर’ हा अप्रत्यक्ष कर असल्यामुळे वस्तू आणि किंवा सेवा यांचा पुरवठा करणाऱ्या करपात्र व्यक्तीला स्वत:च्या खिशातून

‘वस्तू आणि सेवांवरील कर’ हा अप्रत्यक्ष कर असल्यामुळे वस्तू आणि किंवा सेवा यांचा पुरवठा करणाऱ्या करपात्र व्यक्तीला स्वत:च्या खिशातून तरी हा कर भरावा लागत नाही. खरेदी केलेल्या वस्तू आणि/किंवा सेवा यांच्या किंमतीवर पुरवठादार जो कर लावतो आणि त्या खरेदीदाराकडून तो घेऊन सरकारी तिजोरीत जमा करतो, तो अप्रत्यक्ष कर होय.प्रस्तावित नवीन वस्तू आणि सेवांवरील करामुळे प्रामाणिकपणे करभरणा करण्याची मनोवृत्ती खात्रीने तयार होईल, अशी व्यवस्था आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेले मसुदे, कायदा, आराखडा यावरून तरी दिसते.कुठल्याही करांचा भरणा सरकारी तिजोरीत करताना नेमून दिलेली (विहीत) तारीख फार महत्त्वाची असते. अप्रत्यक्ष कराबाबत तर या विहीत तारखेचे महत्त्व अनन्य साधारण असते. कारण नुसतेच व्याज नाही, तर दंडात्मक कारवाई लगेचच होण्याची भीती असते आणि अशा तरतूदी कायद्यात मुद्दाम केलेल्या असतात. आगामी ‘वस्तू आणि सेवांवरील करा’साठीसुद्धा विहीत तारखेचे महत्त्व आहेच; पण त्याहूनही पुढे जाऊन करभरणा करण्यासाठीचा लेखाजोखा अत्यंत अचूक पद्धतीने आखला आहे.कुठलीही करपात्र व्यक्ती आपला ‘अप्रत्यक्ष करभरणा’ दोन पद्धतीने करते. अ) नगदी भरणा म्हणजे रोख स्वरूपातील भरणा ब) उपलब्ध असलेल्या परताव्या(क्रेडिट)मधून रोख स्वरूपातील भरणा करण्यासाठी आता सरावाची झालेली ई-पेमेंट सुविधा जी थेट करपात्र व्यक्तीच्या बँकखात्याशी जोडली आहे. त्यातून अशी रक्कम विनायासास कर भरली जाते मात्र ‘उपलब्ध असलेल्या परताव्या (क्रेडिट) मधून’ करभरणा करण्यासाठी आतापर्यंत करपात्र व्यक्ती स्वत:च्या वेगवेगळया नोंदवह्या ठेवत होती. थोडक्यात एखाद्या करपात्र व्यक्तीला एक लाख रुपये करभरणा करावयाचा असेल व त्याच्या उपलब्ध परतावा (क्रेडिट) नोंदवहीमध्ये साठ हजार रुपये क्रेडिट म्हणून जमा असेल (कच्चा माल, भांडवली वस्तू आणि अंतर्भुत सेवा खरेदी करताना द्यावा लागलेला अप्रत्यक्ष कर या स्वरूपात) तर प्रथम तो आपल्या देय एक लाख रुपयांतून उपलब्ध जमा क्रेडिट साठ हजार रुपये वजा करेल (डेबिट करून) आणि राहिलेले चाळीस हजार रोखीने भरेल.आतासुद्धा याप्रमाणेच करभरणा करावा लागेल. ‘कच्चा माल, भांडवली वस्तू व अंतर्भूत सेवा’ घेताना त्यावर द्यावा लागणारा ‘वस्तू आणि सेवांवरील कराचे’ क्रेडिट नोंदवून देय ‘वस्तू आणि सेवांवरील कर’ नोंदवलेल्या क्रेडिटमधूनच भरता येणार आहे. येथे उल्लेख केलेल्या योजनेमध्ये आणि वर उल्लेख केलेल्या उदाहरणांमध्ये फरक काय आहे? हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. खरंतर योजनेच्या मूळ उद्देशात काहीच फरक नाही मात्र अचूकतेच्या दृष्टीने फरक नक्कीच लक्षात घेण्यासारखा आहे. -अ‍ॅड. विद्याधर आपटे