जीएसटी : नफेखोरीविरोधी नियमात अधिक स्पष्टता आणावी , उद्योग संघटना सीआयआयची मागणी

अनावश्यक त्रास रोखण्यासाठी वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) नफेखोरीविरोधी नियमात अधिक स्पष्टता आणावी, अशी मागणी उद्योग संघटना सीआयआयने केली आहे. नफाखोरीविरोधी नियमांच्या सुरुवातीच्या काळातील व्यवहारिक आव्हानांबाबत संघटनेने चिंता व्यक्त केली आहे.

नवी दिल्ली : अनावश्यक त्रास रोखण्यासाठी वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) नफेखोरीविरोधी नियमात अधिक स्पष्टता आणावी, अशी मागणी उद्योग संघटना सीआयआयने केली आहे. नफाखोरीविरोधी नियमांच्या सुरुवातीच्या काळातील व्यवहारिक आव्हानांबाबत संघटनेने चिंता व्यक्त केली आहे.सीआयआयने म्हटले आहे की, सुरुवातीच्या काळात ही प्रणाली स्थिर होईपर्यंत अनैच्छिक छाननीशिवाय नियमांची अंमलबजावणी करावी. जीएसटीत नफेखोरीविरोधी नियम यासाठी समाविष्ट करण्यात आले आहेत. जेणेकरून कमी कराचा थेट लाभ ग्राहकांना मिळावा. या तरतुदींमुळे छोट्या व्यावसायिकांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. सुरुवातीच्या काळात याच्या अंमलबजावणीची आव्हाने समोर येऊ शकतात.ग्राहकांचा विश्वास संपादन करणे आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ ग्राहकांना व्हावा, हा या तरतुदींमागचा उद्देश आहे. गतवर्षी जुलैमध्ये जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर, राष्ट्रीय नफेखोरीविरोधी प्राधिकरणाची स्थापना झाली होती. आता या संघटनेने अशी मागणी केली आहे की, जीएसटीतून उद्भवणारी किमतीतील वृद्धी रोखण्यासाठी, नियमात अधिक स्पष्टता आणण्याची गरज आहे. मूल्यांकन आणि करांच्या प्रभावांबाबत नियमात स्पष्टता असायला हवी. या संघटनेने म्हटले आहे की, कर अधिकाºयांनी व्यावसायिकांबाबत संवेदनशील असायला हवे. छळवणुकीपासून दूर राहण्याची आवश्यकता आहे. नव्या तरतुदी स्वीकारण्यासाठी कमी कालावधी मिळालेला आहे.नफेखोरीविरुद्धच्या तक्रारींसाठी मानक कार्यप्रणाली -नफेखोरीविरुद्धच्या तक्रारींसाठी मानक कार्यप्रणालीस्थानिक तक्रारी स्क्रि निंग कमिटीकडे, तर राष्ट्रीय स्तरावरील तक्रारी स्थायी समितीकडे पाठविल्या जातात. या तक्रारी लवकर निकाली काढण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली आणण्यात येणार आहे. सुरक्षा महासंचालकांकडे निवडक तक्रारीच जाव्यात, असा या मागचा हेतू आहे. कायद्यानुसार डीजीएसच्या अहवालानुसार नफेखोर विरोधी प्राधिकरण दोषी व्यावसायिकांना दंड आकारू शकते. याशिवाय त्यांचा परवाना रद्द करू शकते.