नवी दिल्ली : जुलै २0२0 मध्ये वस्तू व सेवा कराचे (जीएसटी) संकलन ८७,४२२ कोटी रुपये राहिले. त्यात सीजीएसटीचा वाटा १६,१४७ कोटी, एसजीएसटी २१,४१८ कोटी आणि आयजीएसटी ४२,५९२ कोटी रुपये (आयात वस्तूंवरील ८0७ कोटी करासह) आहे. सूत्रांनी सांगितले की, अर्थव्यवस्थेत सुधारणा दिसत असली तरी गाडी अजून पूर्वपदावर आलेली नाही, हे या आकड्यांवरून स्पष्ट होत आहे. गेल्या वर्षीच्या जुलैच्या तुलनेत हा महसूल ८६ टक्केच आहे, तसेच गेल्या महिन्याच्या तुलनेतही महसुलात घट दिसून आली आहे.
प्राप्त आकडेवारीनुसार, सरकारने नियमित अदायगीच्या (सेटलमेंट) माध्यमातून आयजीएसटीतून २३,३२0 कोटी रुपये सीजीएसटीत आणि १८,८३८ कोटी रुपये एसजीएसटीत अदा केले आहेत. जुलै २0२0 मधील नियमित अदायगीनंतर केंद्र आणि राज्य सरकारांना मिळालेला एकूण निधी सीजीएसटीत ३९,४६७ कोटी रुपये आणि एसजीएसटीत ४0,२५६ कोटी रुपये इतका राहिला. गेल्या वर्षीच्या जुलैच्या तुलनेत यंदाच्या जुलैमधील जीएसटी महसूल ८६ टक्केच आहे. त्याचप्रमाणे आयात वस्तूंवरील महसूल ८४ टक्के आणि देशांतर्गत वाहतुकीवरील (सेवा आयातीसह) महसूल ९६ टक्के आहे.आदल्या महिन्यातील जीएसटी महसूल या महिन्यातील महसुलाच्या तुलनेत अधिक होता. मात्र, त्यामागे काही विशेष कारणे आहेत. सरकारने कोविड-१९ साथीसाठी काही सवलत जाहीर केल्या होत्या. या सवलती मिळविण्यासाठी करदात्यांनी फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल २0२0 या काळातील करांचा एकत्रित भरणा गेल्या महिन्यात केला होता. त्यामुळे कर संकलनाचा आकडा वाढला.येथे उल्लेखनीय बाब म्हणजे, ५ कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या करदात्यांना सप्टेंबर २0२0 पर्यंत विवरणपत्र भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. सूत्रांनी सांगितले की, कोरोना काळात सरकारने देशव्यापी लॉकडाऊन लागू केल्यामुळे व्यवसाय बंद राहिले. त्यामुळे आर्थिक घडामोडी घटून महसूल मोठ्या प्रमाणात कमी झाला होता. लॉकडाऊन उठविल्यानंतर आर्थिक घडामोडी जसजशा वाढत आहेत, तसतसा महसूलही वाढत आहे.पुरवठा साखळी सामान्य स्थितीत येण्यास प्रारंभपीडब्ल्यूसी इंडियाचे भागीदार तथा अप्रत्यक्ष कर विभागाचे प्रमुख प्रतीक जैन यांनी सांगितले की, आकड्यांवरून असे दिसते की, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा जीएसटी संकलन ८५ ते ९0 टक्के कमी राहत आहे. याशिवाय दैनिक आधारावर जारी होत असलेली ई-वे बिलांवरून पुरवठा साखळी सामान्य स्थितीकडे परतत असल्याचे संकेतही मिळत आहेत. वास्तविक देशांतर्गत उत्पादनाच्या तुलनेत आयात अजूनही कमी आहे. सरकारसाठी हे शुभ संकेत आहेत.लॉकडाऊनचे निर्बंध सातत्याने शिथिल केले जात असल्यामुळे सुधारणा दिसून येत आहे. उद्योग जगतास जीएसटीमध्ये आणखी काही दिलाशाची अपेक्षा असू शकते. विशेषत: रोखीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे गरजेचे आहे.