नवी दिल्ली - देशात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू होऊन सोमवारी सात वर्षे पूर्ण झाली. या काळात नियमांचे पालन सुलभ झाले. कर संकलनात वाढ झाली. तसेच अपील न्यायाधिकरच्या स्थापनेमुळे करदात्यांना दिलासा मिळाला. बनावट चालान व नोंदणी या समस्या अजूनही आव्हाने बनलेल्या आहेत.
१ जुलै २०१७ रोजी देशात जीएसटी लागू झाला. १७ कर आणि १३ उपकर एकाच करात समायोजित झाले. जीएसटी नोंदणीसाठी व्यवसाय सीमा वस्तूंसाठी ४० लाख, तर सेवांसाठी २० लाख रुपये आहे. व्हॅटअंतर्गत ही सीमा सरासरी ५ लाख रुपयांच्या वर होती.
चालान, फॉर्मची संख्या ४९५ वरून झाली १२!
जीएसटी व्यवस्थेच्या आधी देशात ४९५ प्रकारचे चालान, फॉर्म आणि घोषणा होत्या. त्यांची संख्या आता केवळ १२ इतकीच राहिली आहे.
विवाद तोडगा प्रक्रियेत सुलभता
जीएसटी अपील न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेमुळे व्यावसायिकांसाठी विवाद तोडगा प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. तसेच या प्रक्रियेत अधिक गती
आली आहे.