GST Council : मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता. यामध्ये विशेष करुनजीएसटीकर रचनेत काही बदल करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी 54वी GST परिषदेची बैठक पार पडली. यात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. काही वस्तूंवर जीएसटी दर कमी करण्यात आला आहे, तर काही वस्तूंवर बोजा वाढवण्यात आला आहे.
या वस्तू आणि सेवा होणार स्वस्त
जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, अल्पोपहारावरील जीएसटी आता १८ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्यात आला आहे. याशिवाय कर्करोगाच्या औषधांवर १२ टक्क्यांऐवजी ५ टक्के जीएसटी आकारला जाईल. त्यामुळे कॅन्सरची औषधे स्वस्त होणार असून रुग्णांना दिलासा मिळणार आहे. संजय मल्होत्रा म्हणाले की, धार्मिक प्रवासाला जाणाऱ्या वृद्धांच्या समस्या लक्षात घेता हेलिकॉप्टर सेवा वापरणाऱ्या प्रवाशांना जीएसटीमधून दिलासा देण्यात आला आहे. तो 18 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला आहे. त्यामुळे केदारनाथ, बद्रीनाथ आणि वैष्णोदेवी या तीर्थक्षेत्री जाणाऱ्या भाविकांना दिलासा मिळणार आहे.
यापुढे रिसर्च फंडवर जीएसटी नाही
राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या कोणत्याही विद्यापीठ आणि संशोधन केंद्राला सरकारी किंवा खाजगी क्षेत्राकडून निधी मिळत असेल तर त्यांना यापुढे कोणताही जीएसटी भरावा लागणार नाही. गेल्या महिन्यात आयआयटी दिल्लीसह देशातील अनेक शैक्षणिक संस्थांना संशोधनासाठीच्या निधीवर जीएसटी नोटीस मिळाली होती. यानंतर अर्थ मंत्रालयावर जोरदार टीका झाली होती.
विमा आणि ऑनलाइन पेमेंटबाबत निर्णय वेटींगवर
संजय मल्होत्रा म्हणाले की, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांसोबत जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत आरोग्य विमा आणि जीवन विमा प्रीमियमवरील जीएसटी कमी करण्यावरही चर्चा झाली. हा विषय आता मंत्री गटाकडे (जीओएम) पाठवण्यात आला आहे. हा गट ऑक्टोबर 2024 पर्यंत आपला अहवाल तयार करेल आणि सादर करेल. नोव्हेंबर 2024 मध्ये होणाऱ्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चा केली जाईल. ऑनलाइन पेमेंटवरील जीएसटीचे प्रकरणही फिटमेंट समितीकडे पाठवण्यात आले आहे.