नवी दिल्ली: महागाई वाढत असताना आता सर्वसामान्यांना आणखी एक धक्का बसणार आहे. मोदी सरकार वस्तू आणि सेवा कर वाढवण्याच्या विचारात आहे. जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीत सर्वात कमी असलेला कराचा टप्पा वाढवण्यासंदर्भात निर्णय होऊ शकतो. महसूल वाढवण्यासाठी आणि कोरोना काळात झालेलं नुकसान भरून काढण्यासाठी जीएसटीमध्ये बदल केले जाऊ शकतात.
राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेली समिती जीएसटी परिषदेला या महिन्याच्या अखेरपर्यंत अहवाल देऊ शकते. जीएसटीमधील सर्वात कमी असलेला टप्पा वाढवण्याची आणि टप्प्यांना तर्कसंगत करण्यासाठीची शिफारस यामधून करण्यात येणार आहे.
सध्याच्या जीएसटीमध्ये चार टप्पे आहेत. ५, १२, १८ आणि २८ टक्के अशा चार टप्प्यांमध्ये जीएसटी आकारला जातो. आवश्यक वस्तूंना यातून सूट देण्यात आली आहे किंवा त्यांना ५ टक्क्याच्या टप्प्यात ठेवण्यात आलं आहे. तर चैनीच्या वस्तू २८ टक्क्याच्या टप्प्यात ठेवण्यात आल्या आहेत.
अर्थमंत्र्यांच्या समूहानं जीएसटी परिषदेला ५ टक्क्यांचा टप्पा वाढवून ८ टक्के करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यातून १.५० लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळेल अशी अपेक्षा आहे. सर्वात कमी असलेल्या टप्प्यातल्या वस्तूंवरील कर १ टक्का वाढवल्यास सरकारला वर्षाकाठी ५० हजार कोटींचा महसूल मिळेल. या टप्प्यात पॅकेटबंद खाद्यपदार्थ येतात.
कर प्रणाली तर्कसंगत करण्यासाठी मंत्र्यांचा समूह प्रयत्नशील आहे. करांचे टप्पे चारवरून तीन करण्याचा सरकारचा विचार आहे. करांचे टप्पे ८, १८ आणि २८ टक्के केले जाऊ शकतात. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास १२ टक्क्यांत येणाऱ्या वस्तू १८ टक्क्यांत आणल्या जाऊ शकतात.पाच टक्के कर असलेल्या वस्तू-साखर, तेल, मसाले, कॉफी, कोळसा, चहा, आयुर्वेदिक औषधं, अगरबत्ती, काजू, मिठाई, लाईफबोट, नमकीन, जीवन रक्षक औषधं