वस्तू आणि सेवा कराची म्हणजेच जीएसटी कौन्सिलची ४९ वी बैठक शनिवारी नवी दिल्लीत पार पडली आणि या GST कौन्सिलच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत अपीलेट ट्रिब्युनलच्या स्थापनेसोबतच पान मसाला आणि गुटख्यावरील जीएसटीवरही चर्चा झाली.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. राज्यांना ५ वर्षांसाठी देय असलेली संपूर्ण जीएसटी भरपाई किंवा जीएसटी भरपाईची रक्कम जारी केली जाणार आहे. या अंतर्गत १६९८२ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात आला असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. दिल्ली, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, कर्नाटकसह अनेक राज्यांच्या जीएसटी भरपाईबाबतही माहिती देण्यात आली.
या वस्तूंवरील जीएसटी केला कमी
पेन्सिल शार्पनरवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्यात येत असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. त्यामुळे सर्वसामान्यांना पेन्सिल शार्पनर खरेदी करणे स्वस्त होणार आहे.
याशिवाय, लिक्विड जॅगरी वरील जीएसटी दर देखील शून्यावर आणला जात आहे. यापूर्वी तो १८ टक्के होता. जर तो सुटा विकला गेला तर त्यावर शून्य टक्के जीएसटी लागू होईल, यावर पूर्वी १८ टक्के जीएसटी आकारला जात होता. जर हे पॅकबंद किंवा लेबल पद्धतीने विकला गेला तर त्यावर ५ टक्के जीएसटी आकारला जाईल. अशा प्रकारे लिक्विड जॅगरीच्या किरकोळ विक्रीवरील जीएसटी रद्द करण्यात आला आहे. यासोबतच टॅग्ज, ट्रॅकिंग डिव्हाइसेस आणि टिकाऊ कंटेनरला जोडलेल्या डेटा लॉगर्सवर जीएसटी कमी करण्यात आल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. तो १८ टक्क्यांवरून शून्यावर आणला आहे. परंतु यात काही अटींची पूर्तता होणं शिल्लक आहे.आणखी कोणते निर्णय?
- ॲन्युअल रिटर्नवर लेट फी आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कॅपेसिटी बेस्ड टॅक्सेशन आणि त्याचे काटेकोर पालन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- पान मसाला आणि गुटख्यावरील जीओएमच्या शिफारशी मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
- GST अपीलीय न्यायाधिकरणावरील मंत्र्यांच्या गटाच्या (GoM) अहवालाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
- राज्यांच्या विनंतीवरून मसुद्याची भाषा बदलण्याची मागणीही मान्य करण्यात आली आहे.
- जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत करप्रणालीत बदल करण्यात आले आहेत. करचोरी रोखण्यासाठी करप्रणालीत बदल करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. यापूर्वी प्रोडक्शनवर ॲड व्हॅलोरेम टॅक्स लावला जात होता.
- SUV च्या धर्तीवर AUVs (MUB) वर कर लावण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला आहे.
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्सचे अहवाल स्वीकारण्यात आले आहेत. त्यात आणखी किरकोळ बदल करता येतील या वस्तुस्थितीसह या गोष्टींचा विचार करण्यात आला आहे. संबंधित विधेयकांच्या भाषेत किरकोळ बदल करण्याची शक्यताही विचारात घेण्यात आली असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.