देशात भाजपचं सरकार आल्यापासून काही महत्त्वपूर्ण बदल पाहायला मिळाले. त्यातल्या सर्वात मोठ्या बदलांपैकी एक म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर. काही महिन्यांमध्येच जीएसटीला ५ वर्ष पूर्ण होतील. त्याआधी मोदी सरकार या प्रणालीत आतापर्यंतचा सर्वात मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. कर टप्पे कमी करण्याचा, करांच्या टप्प्यात बदल करण्याचा सरकारचा मानस आहे. याशिवाय राज्यांना मिळणारी भरपाई बंद करण्याचाही सरकारचा विचार आहे.
अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेत सुसूत्रता आणण्यासाठी २९ मार्च २०१७ रोजी वस्तू आणि सेवा कराला मंजुरी देण्यात आली. १ जुलै २०१७ पासून सरकारनं नवी व्यवस्था लागू केली. या अंतर्गत उत्पादन शुल्क, मूल्यवर्धित कर आणि सेवा कर यासारख्या अप्रत्यक्ष करांची व्यवस्था सुलभ करण्याचा सरकारचा मानस होता. मात्र आजही जीएसटी व्यवस्था जटिल असल्याचं तज्ञ सांगतात. जीएसटीचे टप्पे कमी करण्यात यावे अशी लोकांची मागणी आहे. त्यावर सध्या सरकार काम करत आहे.
सध्या जीएसटीचे ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के असे ४ टप्पे आहेत. या टप्प्यांची संख्या ३ कमी करण्याचा सरकारचा मानस आहे. टप्प्यांची संख्या कमी केल्यास दरांमध्येही बदल होईल. सरकारचं लक्ष्य महसूल वाढवणं असल्यानं बऱ्याचशा वस्तूंवरील कर वाढवला जाईल. ५ आणि १२ टक्क्यांचा टप्पा १-१ टक्क्यानं वाढवला जाऊ शकतो. तसं झाल्यास सर्वात लहान टप्पा ६ टक्क्यांचा होईल. त्यात येणाऱ्या सगळ्या वस्तू महाग होतील. यामध्ये अनेक जीवनावश्यक वस्तूंचा समावेश होतो.
५ टक्के जीएसटी असलेल्या वस्तू-
- खाद्यतेल
- मसाले
- चहा
- साखर
- कॉफी
- साखर
- कोळसा
- मिठाई
- जीवनावश्यक औषधं (उदा. इन्सुलिन)
- बर्फ
- चालण्यासाठी आधार म्हणून लागणारी काठी