मुंबई : १ जुलैपासून लागू झालेल्या जीएसटीची अंमलबजावणी अपेक्षेपेक्षा खूपच सुलभतेने होत आहे, असे प्रतिपादन वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी केले. इंडियन बँकस् असोसिएशनच्या ७०व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत जेटली म्हणाले की, जीएसटीसाठी केंद्र व राज्य सरकारांतील उच्चस्तरीय निर्णय घेणा-या यंत्रणेचे संस्थानीकरण झाले आहे. दैनंदिन मुद्द्यांवर निर्णय घेणारी व्यवस्थाही मजबूत आहे. जीएसटीचा हा प्रारंभकाळ आहे. आतापर्यंतच्या अनुभवानुसार जीएसटीची अंमलबजावणी अपेक्षेपेक्षा अधिक सुलभतेने होत आहे. जीएसटी जाळ्यात येणा-या उद्योग-व्यवसायांची संख्या आता हळूहळू विस्तारण्याची शक्यता आहे.
नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे एप्रिल ते जून या तिमाहीतील जीडीपीचा वृद्धीदर घसरून ५.७ टक्के झाला आहे. त्यावर जेटली म्हणाले की, नोटाबंदीने लोकांची बचत आणि खर्चाची पद्धत बदलून टाकली आहे. आधी ही पद्धत पूर्णत: रोखीवर आधारित होती. वस्तू उत्पादनातील अडथळे दूर होत असल्याने अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीदरात सुधारणा होईल. वृद्धीदर ७ टक्के होण्याची आम्हाला अपेक्षा आहे.
>आर्थिक वृद्धीसाठी ५00 अब्जचे प्रोत्साहन पॅकेज
अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीला चालना देण्यासाठी अतिरिक्त ५०० अब्ज रुपये प्रोत्साहन पॅकेजच्या स्वरूपात देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी सरकार वित्तीय तुटीच्या नियोजित उद्दिष्टाचा बळी द्यायलाही तयार आहे. एका अधिका-याने सांगितले की, या उपाययोजनेची अधिकृत घोषणा अद्याप करण्यात आलेली नाही. मात्र, यामुळे वित्तीय तूट वाढून ३.७ टक्क्यांवर जाईल.
जीएसटी अपेक्षेपेक्षा सुलभ, जेटलींनी केले अंमलबजावणीचे समर्थन, वृद्धीदरात सुधारणा होईल
१ जुलैपासून लागू झालेल्या जीएसटीची अंमलबजावणी अपेक्षेपेक्षा खूपच सुलभतेने होत आहे, असे प्रतिपादन वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी केले.
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 23, 2017 12:58 AM2017-09-23T00:58:46+5:302017-09-23T00:58:48+5:30