जीएसटीचा घोळ कायम

वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी सुरू होऊन एक महिना होत आला आहे. मात्र, यातील करांबाबत अजूनही स्पष्टता आलेली नाही.

नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी सुरू होऊन एक महिना होत आला आहे. मात्र, यातील करांबाबत अजूनही स्पष्टता आलेली नाही. जीएसटीची चार टप्प्यांतील कर रचना अत्यंत क्लिष्ट असून, त्यामुळे आपल्या उत्पादनांच्या किमती काय ठेवायच्या, हेच उत्पादकांना कळेनासे झाले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून विक्रीवर परिणाम झाला आहे. अंतिमत: आगामी काही महिन्यांत सरकारी महसुलावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
जीएसटीचे ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के असे चार प्रमुख दर आहेत. आपल्या कोणत्या वस्तू अथवा उत्पादने यापैकी कोणत्या स्लॅबमध्ये येतात हेच उत्पादक आणि व्यावसायिकांना कळेनासे झाले आहे. उदा. विमानातील प्रीमियम इकॉनॉमी क्लासमधील सीट इकॉनॉमी क्लासच्या कर कक्षेत घालायच्या की बिझनेस क्लासच्या कर कक्षेत घालायच्या, हे विमान वाहतूक कंपन्यांना कळेनासे झाले आहे. वाहनांच्या दुरुस्तीची कामे करणाºया व्यावसायिकांनाही हीच समस्या भेडसावत आहे. कारण वेगवेगळ्या सुट्या भागांवरील कर वेगवेगळा
आहे.
दक्षिण दिल्लीत एक वाहन दुरुस्तीचे वर्कशॉप चालविणारे सुरिंदर पॉल यांनी सांगितले की, लोक एकतर नियमापेक्षा जास्त शुल्क आकारित आहेत अथवा कमी शुल्क आकारित आहेत. छोट्या व्यवसायांना लॅपटॉप पुरविणारी बहुराष्टÑीय कंपनी एचपीसुद्धा कराच्या बाबतीत अशीच धर्मसंकटात सापडली आहे. कंपनीने सरकारकडे स्पष्टता मागितली आहे. जीएसटीअंतर्गत डेस्कटॉप आणि लॅपटॉपवर १८ टक्के कर आहे. मात्र, मल्टी फंक्शन प्रिंटर्स आणि मॉनिटर्सवर २८ टक्के कर आहे. मॉनिटर, सीपीयू आणि इतर संगणकीय सुटे भाग सिंगल युनिट म्हणून आयात केले जातात. मग त्यावर कर १८ टक्के लावायचा की २८ टक्के हा तिढा आहे, असे एचपीचे कर अधिकारी पूनम मदन यांनी सांगितले.

बिलाच्या नियमांमध्ये बदल हवा
रिटेल स्टोअरमधून होणारी जवळपास सर्व विक्री ग्राहकांच्या वापराकरिता असते. प्रत्येक वस्तूचे बिल आणि त्यावर लागणारा जीएसटी वेगळ्या स्वरूपात दाखवणे अवघड आहे. त्यामुळे बिलाच्या नियमांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे रिटेलर्स असोसिएशन आॅफ इंडियाचे कुमार राजागोपालन यांचे म्हणणे आहे. एकत्रितरीत्या गोळा केलेला जीएसटी रिटेल कॅश मेमोमध्ये शेवटी दाखविण्यात यावा. वस्तूनिहाय गोळा केलेला कर जीएसटीच्या परताव्यामध्ये उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही त्यांनी सुचविले आहे.

सूत्रांनी सांगितले की, अशा प्रकारच्या काही समस्या जीएसटी व्यवस्थेत सुरुवातीला निर्माण होतील, असे गृहीतच धरण्यात आले आहे. मात्र, त्यात लवकर सुधारणा व्हायला हवी. जानेवारी ते मार्च या काळातील वृद्धिदर आधीच घसरून ६.१ टक्के झाला आहे. हा दोन वर्षांतील नीचांक आहे. वृद्धिदर त्याखाली येणे अर्थव्यवस्थेला परवडणार नाही.

एक महिना उलटून जात आहे तरीही जीएसटीबाबत अजूनही संभ्रम कायम आहे. कोणत्या वस्तूवर किती कर लावायचा हेच त्यांना अद्याप कळलेले नाही. त्यामुळे वस्तूंच्या किमतींवर परिणाम होत आहे. त्या उगाचच महाग विकल्या जात आहेत किंवा कमी किमतीत तरी द्याव्या लागत आहेत. त्यामुळे सरकारी अधिकाºयांनी याबाबत संभ्रम दूर करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनजागृती करावी.
- संजय पाठक, जीएसटी सुविधा प्रोव्हायडरचे प्रमुख