लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: वस्तू आणि सेवा करांची (जीएसटी) चोरी थांबवून महसूल वाढावा, यासाठी जीएसटी गुप्तचर विभागाकडून कारवाई धडाका सुरू आहे. २०२३ या वर्षात विभागाने १.९८ लाख कोटींची करचोरी उघडकीस आणली. केंद्र सरकारचा महसूल बुडविणाऱ्या १४० जणांना अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाकडून नुकतीच देण्यात आली. जीएसटी चोरी पकडण्याचे प्रमाण ११९ टक्क्यांनी वाढले आहे. तर जीएसटीचा ऐच्छिक भरणा करणाऱ्यांचे प्रमाण २६ टक्क्यांनी वाढले आहे.
जीएसटी गुप्तचर संचालनालयाने २०२३ मध्ये ऑनलाइन गेमिंग फर्म, कॅसिनो आदींसोबत विमा क्षेत्रात होत असलेली करचोरी उघडकीस आणली आहे. अर्थमंत्रालयाने सांगितले की, जीएसटी गुप्तचर संचालनालयाने मागच्या वर्षी करचोरी आणि ऐच्छिक भरणा करण्यासंदर्भातील प्रकरणांचा वेगाने छडा लावण्यात मोठे यश मिळविले आहे. (वृत्तसंस्था)
२,३३५ बनावट आयटीसी दावे उघडकीस
- अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, बनावट इनपूट टॅक्स क्रेडिटचे दावे (आयटीसी) करूनही मोठ्या प्रमाणात सरकारचा महसूल लुबाडला जातो. हे रोखण्यासाठी सरकारने विशेष अभियान सुरू केले.
- या कारवाईत करचोरीची २,३३५ प्रकरणे समोर आली. यात २१,०७८ कोटी रुपयांची फसवणूक उघडकीस आली असून २,६४२ कोटींचा ऐच्छिक भरणा करण्यात आला आहे. बनावट इन्व्हॉइसिंगचा धोका टाळण्यासाठी ११६ सूत्रदारांना बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत.
- २०२२ या वर्षात १४,४७१ कोटी रुपयांची आयकर चोरीची १,६४६ प्रकरणे समोर आली. यात १,६०४ कोटी रुपयांच्या ऐच्छिक भरणाचा समावेश आहे.
३,५२९ कोटी भरा; ‘एलआयसी’ला आयकरच्या नोटिसा
नवी दिल्ली : एकूण ३,५२९ कोटी रुपयांच्या कराच्या वसुलीसाठी आयकर विभागाने भारतीय आयुर्विमा महामंडळास (एलआयसी) २ नोटिसा बजावल्या आहेत. कंपनीने शेअर बाजारात दाखल केलेल्या नियामकीय दस्तावेजात ही माहिती दिली आहे.
त्यानुसार, करवसुलीच्या या नोटिसा मुंबईच्या आयकर सहायक आयुक्तांनी बजावल्या आहेत. एका नोटिसीत २,१३३.६७ कोटी रुपयांचा कर कंपनीकडे मागण्यात आला आहे. ही नोटीस आढावा वर्ष २०१२-१३, २०१३-१४, २०१४-१५, २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० यांसाठी आहे. दुसऱ्या नोटिसीद्वारे १,३९५.०८ कोटी रुपयांचा कर कंपनीकडे मागण्यात आला असून ती आढावा वर्ष २०१५-१६ साठी आहे.
छडा लावण्याचे प्रमाण वाढले:-