नवी दिल्ली : जीएसटी संकलनातील तुटीच्या नुकसान भरपाईतील अडथळे दूर करण्यासाठी सोमवारी झालेली जीएसटी परिषदेची बैठक कोणत्याही निर्णयाशिवाय संपली. आठवड्याभरातील ही दुसरी बैठक होती. जीएसटी महसुलातील तुटीच्या भरपाईसाठी केंद्र सरकारने राज्यांपुढे ठेवलेल्या प्रस्तावांवर सर्व राज्ये सहमत होऊ शकली नाहीत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, केंद्र सरकार बाजारातून कर्ज घेत राज्यांच्या महसुलाची भरपाई करु शकत नाही.
महसुल भरपाईच्या मुद्यावरची ही सलग तिसरी बैठक आहे ज्यात कोणताही निर्णय झाला नाही. सीतारामन म्हणाल्या की, जर राज्यांनी स्वत: कर्ज घेतले तर अधिक योग्य ठरेन. २१ राज्यांनी यापूर्वीच केंद्राच्या या पर्यायावर सहमती दर्शविली आहे. मात्र, काही राज्ये या मुद्यावर सर्वसहमतीने निर्णय घेण्याबाबतची मागणी करत आहेत.
मागील आठवड्यात ५ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत परिषदेने कार, तंबाखू आणि अन्य काही वस्तूंच्या उत्पादनांवर लावण्यात येणाऱ्या उपकराचा कालावधी जून २०२२ नंतरही कायम ठेवण्यास सहमती दर्शविली आहे. मात्र, राज्यांची भरपाई कशी करता येईल याबाबत सहमती होऊ शकली नाही. भाजप आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांनी या पर्यायांवर सहमती दर्शविली आहे आणि या भरपाईसाठी १.१० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत राज्यांना जीएसटी भरपाईपोटी २० हजार कोटी रुपये जारी केले आहेत.
केंद्राकडून दोन पर्याय
विशेष म्हणजे, चालू आर्थिक वर्षात कोरोना आणि त्यानंतरच्या लॉकडाऊनमुळे मंदी आहे. त्यामुळे जीएसटी महसुलात मोठी घट येण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षात ही तूट २.३४ लाख कोटी राहण्याची शक्यता आहे. महसुलाच्या भरपाईसाठी केंद्र सरकारने आॅगस्टमध्ये राज्यांसमोर दोन पर्याय ठेवले आहेत. रिजर्व्ह बँंकेकडून उपलब्ध करण्यात येत असलेल्या योजनेतून ९७ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज राज्यांनी घ्यावे अथवा पूर्ण २.३४ लाख कोटींचा निधी बाजारातून उभा करावा.