नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा करातील (जीएसटी) १२ टक्के आणि १८ टक्के या दोन्ही करांचे विलीनीकरण करून एकच एक कर टप्पा (टॅक्स स्लॅब) करण्याचा निर्णय लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, दोन्ही टप्प्यांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय अनेक महिन्यांपासून विचाराधीन आहे. तथापि, त्यासाठी जीएसटीच्या सध्याच्या संरचनेत बदल करावा लागणार आहे. त्याचा काही वस्तूंवर परिणाम होईल. यावर राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांच्यात चर्चा सुरू आहे. याशिवाय कारसह काही वस्तूंवरील अधिभारात (सेस) सवलत देण्याच्या मुद्द्यावरही चर्चा केली जात आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, दोन्ही टप्प्यांचे विलीनीकरण झाल्यास नवा टप्पा १२ ते १८ टक्क्यांच्या मधला असेल. याचाच अर्थ ज्या वस्तूंवर सध्या १२ टक्के कर लागतो, त्यांच्यावरील कर वाढेल, तर ज्यावर १८ टक्के कर लागतो, त्यावरचा कर कमी होईल. प्रक्रिया केलेले अन्न, मेडिकल ग्रेड ऑक्सिजन आणि इतर वैद्यकीय उपकरणे यांच्यावर त्याचा परिणाम होईल. २८ मे रोजी जीएसटी परिषदेची बैठक होत आहे. या बैठकीत यावर प्रामुख्याने चर्चा होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. बैठकीचा अजेंडा २५ मेपर्यंत निश्चित केला जाणार आहे.
कोविड लसीवरील करावरही होणार चर्चा
सूत्रांनी सांगितले की, जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत कोविड-१९ लसीवर किती कर असावा, याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. कोविड लसीला जीएसटीतून पूर्ण सवलत देण्याची मागणी होत आहे. तथापि, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याआधीच ही मागणी फेटाळली आहे. लसीला पूर्ण कर सवलत दिल्यास लस उत्पादकाचा उत्पादन खर्च वाढून अंतिमत: लस महाग होईल, असे सीतारामन यांनी म्हटले होते.