व्यापाऱ्यांसाठी जीएसटीचे ‘रक्षाबंधन’ आवश्यक

खरेदीकर्ता आणि विव्रेष्ठत्याचे व्यवहार जुळले, तरच ते जीएसटीत उचित व्यवहार मानले जातील, तसेच व्यापाऱ्याने जीएसटीच्या सर्व तरतुदींचे पालन करावे. जीएसटीच्या बंधनात राहूनच व्यापार करावा, तरच व्यापाºयाची रक्षा होईल

- उमेश शर्मा
अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा?
कृष्ण : अर्जुना, रक्षाबंधन बहीण-भावाचा सण आहे. खरेदीकर्ता आणि विव्रेष्ठता यांचे नाते काही अंशी असेच आहे. खरेदीकर्ता आणि विव्रेष्ठत्याचे व्यवहार जुळले, तरच ते जीएसटीत उचित व्यवहार मानले जातील, तसेच व्यापाऱ्याने जीएसटीच्या सर्व तरतुदींचे पालन करावे. जीएसटीच्या बंधनात राहूनच व्यापार करावा, तरच व्यापाºयाची रक्षा होईल.

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, आज रक्षाबंधन आहे. संपूर्ण भारतात हा सण साजरा केला जाते. आजच्या या पवित्र दिवशी जीएसटीबद्दल काय माहिती सांगू शकशील?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, अरे खूपच छान विषय काढलास, आज रक्षाबंधन म्हणजेच बहीण आपल्या भावाला राखी बांधते आणि भाऊ सर्व बंधने पाळून आपल्या बहिणीची रक्षा करण्याची
वचन देतो. त्याचप्रमाणे, जीएसटीमध्ये व्यापाºयाने जर बंधने पाळून व्यापार केला, तरच त्याची दंड इत्यादींपासून रक्षण होईल. तर आज आपण या बंधनांवर सविस्तर चर्चा करू या! अर्थात, हे बंधन
म्हणजे केंद्रीय वस्तु व सेवा कर कायद्यातील दंडासंबंधित कलम १२२ आणि कलम १२३ होय.
अर्जुन : कृष्णा, जीएसटीमधील टॅक्स इन्व्हाइसचे बंधन कोणते आहे?
कृष्ण : अर्जुना, एखादा व्यापारी कोणतीही वस्तू किंवा सेवा वा दोन्हीचा पुरवठा करतो, तेव्हा
अशा पुरवठ्यासाठी त्याने प्राप्तकर्त्याला योग्य टॅक्स इन्व्हाइस
देणे बंधनकारक आहे, पण जर व्यापाऱ्याने पुरवठ्यासाठी चुकीची किंवा खोटे टॅक्स इन्व्हाइस
दिले, म्हणजेच त्याने कायद्याचे बंधन तोडले, तर त्याची रक्षा होणे शक्य नाही.
अर्जुन : कृष्णा, जीएसटीमधील पुरवठ्यावर असलेले बंधन कोणते?
कृष्ण : अर्जुना, व्यापाऱ्याने या कायद्यच्या तरतुदी किंवा
त्याअंतर्गत तयार केलेल्या नियमांचे उल्लंघन न करता, पुरवठा केल्यावरच कोणतीही टॅक्स इन्व्हाइस किंवा
देयक जारी करणे आवश्यक आहे, परंतु व्यापाºयाने जर तरतुदींचे
उल्लंघन करून पुरवठा न करताच टॅक्स इन्व्हाइस किंवा देयक जारी केले, तर ही कृती दंडात्मक असेल.
अर्जुन : कृष्णा, व्यापाऱ्यासाठी टॅक्स पेमेंटचे बंधन कोणते.?
कृष्ण : अर्जुना, कोणतीही रक्कम कर म्हणून संकलित केली, तर रक्कम देय झाल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत सरकारकडे जमा करणे गरजेचे आहे, परंतु व्यापाऱ्याने तीन महिन्यांच्या कालावधीनंतरही ती रक्कम जमा केली नाही, तर त्यावर त्याला दंड भरावा लागेल.
अर्जुन : कृष्णा, व्यापाऱ्यावर आणखी काही बंधन आहे का?
कृष्ण : अर्जुना, कायद्याच्या अधिन राहूनच व्यापाºयाने इनपुट टॅक्स के्रडिट घ्यावा किंवा वापरावा वा तरतुदींचे पालन न करता,
वस्तू किंवा सेवा किंवा दोन्हींच्या पुरवठ्यांच्या टॅक्स इन्व्हाइस नसतानाही इनपुट टॅक्स के्रडिटचा
लाभ घेतला, तर त्या व्यापाऱ्याने कायद्याचे बंधन तोडले आहे, असे समजले जाईल आणि कायद्यांच्या दंड, व्याज, इ.पासून त्याची रक्षा केली जाणार नाही.
अर्जुन : कृष्णा, हे सर्व बंधने वगळता, इतर कोणती बंधने आहेत, जी व्यापाऱ्याला लागू होतील?
कृष्ण : अर्जुना, कायद्यात बरेच आणखी बंधने दिली आहेत, जी व्यापाºयावर लागू आहेत. जसे
की, कराचा परतावा योग्य
रीतीने मिळवावा, लेखा आणि अभिलेखाची योग्य माहिती
दाखल करावी, योग्य उलाढालीची माहिती द्यावी, उलाढालीची विहित मर्यादा ओलांडली, तर नोंदणी करून घ्यावी, अनोंदणीकृत व्यक्तीकडून
खरेदी केली, तर त्यावरचा कर रिव्हर्स चार्ज पद्धतीने भरावा
इ. बंधने आहेत आणि व्यापाऱ्याने या सर्व बंधनात राहूनच व्यापार करायला हवा.
अर्जुन : कृष्णा, जर व्यापाऱ्याने ही सर्व बंधने पाळली नाहीत किंवा बंधने तोडून व्यापार केला, तर काय होईल?
कृष्ण : अर्जुना, कायद्यातील बंधने पाळली नाहीत, तर त्यावर
दंड, व्याज अशा वेगवेगळ्या
शिक्षा आहेत, कमीत कमी रु. १०,०००/-, रु. २५,०००/- किंवा चुकविलेल्या कराची १०० टक्के
रक्कम इ. अशा वेगवेगळ्या
टप्प्यामध्ये व्यापाऱ्याला दंड लागू शकतो.