GST Council Meeting : गेल्या काही दिवसांपासून हेल्थ आणि लाईफ इंश्युरन्सच्या प्रीमियमवरील GST चा मुद्दा चर्चेत आला आहे. विरोधी पक्षांसह केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रीमियमवरील GST हटवण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, येत्या 9 सप्टेंबर 2024 रोजी GST परिषदेची बैठक होणार असून, त्यात याबाबत महत्वाचा निर्णय घेतला जाण्याची सक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या 54 व्या बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चा होणार आहे.
The 54th Meeting of the GST Council will be held on 9th September, 2024 at New Delhi.
— GST Council (@GST_Council) August 13, 2024
जीएसटीवरुन सरकार आणि विरोधकांमध्ये वाद
संसदेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत आणि संसदेबाहेरही विरोधकांनी आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील जीएसटीबाबत सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला होता. राहुल गांधी आणि इतर विरोधी खासदारांच्या टीकेला उत्तर देताना अर्थमंत्री म्हणाल्या, वैद्यकीय विम्याच्या प्रीमियमवर लावल्या जाणाऱ्या 18 टक्के जीएसटीपैकी 9 टक्के थेट राज्यांच्या खात्यात जातो आणि केंद्राकडे येणाऱ्या करांपैकी 42 टक्के कर वितरण पूलमधून राज्यांना जातो. म्हणजेच काय, तर मेडिक्लेम आणि लाइफ इन्शुरन्सवर फक्त केंद्र सरकार जीएसटी वसूल करते, हा आरोप त्यांनी फेटाळून लावला. तसेच, येत्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांशी या विषयावर चर्चा केली जाईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले होते.
नितीन गडकरी यांनी अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहिले
काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून जीवन आणि वैद्यकीय उपचार विम्यावरील वस्तू आणि सेवा कर हटवण्याची मागणी केली होती.
विमा घेणाऱ्यांची संख्या वाढतेय; त्यांना दिलासा
आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार विमा घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. जीडीपीच्या तुलनेत विम्याचे प्रमाण 2023 मध्ये 3.8 टक्के होते. ते 2035 पर्यंत 4.3 टक्के होईल अशी शक्यता त्यात वर्तविण्यात आली आहे. या विमाधारकांना जीएसटी कमी झाल्याचा फायदा होईल.
मेडिक्लेम प्रीमियममधून 24,530 कोटींची वसुली
अधिवेशनात वित्त राज्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तरात सांगितले होते की, गेल्या तीन वर्षांत आरोग्य विमा प्रीमियमवर 21,256 कोटी रुपये आणि आरोग्य पुनर्विमा प्रीमियमवर 3274 कोटी रुपयांचा जीएसटी जमा झाला आहे. जीएसटी लागू झाल्यापासून आरोग्य विम्यावर 18 टक्के जीएसटी लावला जात आहे.