GST on Online Gaming Industry: गेल्या अनेक महिन्यांपासून ऑनलाइन गेमिंगची देशभर चर्चा सुरू आहे. आज देशातला मोठ्यातला मोठा सेलिब्रिटी ऑनलाइन गेमिंगची जाहिरात करतोय. यामुळे अनेकदा त्यांच्यावर टीकाही झालीये. दरम्यान, अलीकडेच सरकारने ऑनलाइन गेमिंग आणि घोड्यांच्या शर्यतींवर 28 टक्के GST लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक कंपन्यांनी या निर्णयाचा निषेधही नोंदवला. पण, आता एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
नेमकं काय प्रकरण?
ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाने एक-दोन कोटी नव्हे, तर तब्बल 45 हजार कोटींचा कर भरलेला नाही. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्स अँड कस्टम डिपार्टमेंट, म्हणजेच CBIC ने या कंपन्यांचे ऑडिट केले. या ऑडिटमध्ये कंपन्यांनी 2017 पासून GST रक्कम जमा करण्यात अनियमितता केल्याचे आढळून आले. ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना आधी 18 टक्के जीएसटी भरावा लागायचा.
45000 कोटींचा कर चुकवला
सीबीआयसीनुसार, जीएसटी लागू झाल्यापासून आत्तापर्यंत गेमिंग उद्योगाने थकीत कर जमा केला नाही. CBIC च्या अंतर्गत तपासात असे आढळून आले की, या कंपन्यांनी 45000 कोटींचा कर चुकवला आहे. म्हणजेच, या कंपन्यांनी देय असलेला करच भरलेला नाही. अलीकडेच सरकारने या उद्योगावर 28 टक्के जीएसटी लावला. त्यानंतर सीबीआयसीने केलेल्या तपासात कंपन्यांनी कर चुकावल्याची बाब समोर आली.
DGCI नोटीस जारी करेल
तपासात इतकी मोठी अनियमितता आढळून आल्यानंतर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजन्स म्हणजेच डीजीसीआय या कंपन्यांना नोटीस बजावणार आहे. भारतात ऑनलाइन गेमिंगचा उद्योग विशेषतः मनी मेंकिंग गेमिंगचा उद्योग वेगाने वाढत आहे. सरकारी तपासात समोर आले की, 2017 मध्ये या कंपन्यांवर 50,000 कोटींचा कर होता, पण कंपन्यांनी फक्त 5000 कोटी टॅक्स जमा केला. आता टॅक्स अथॉरिटी ही उर्वरित रक्कम वसूल करण्यासाठी कायदेशीर कारवाई करणार आहे.