नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात महागाई, जीएसटीसह अनेक मुद्द्यांवरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल सुरू केला आहे. जीएसटीवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वेतील खाद्यपदार्थांवर जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रवाशांनी रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर किंवा ट्रेनमधून प्रवास करताना जेवणाची ऑर्डर दिल्यास त्यांना खाद्यपदार्थांवर 5 टक्के जीएसटी भरावा लागेल. तुम्ही आयआरसीटीसी कॅटरिंगमधून खाद्य पदार्थ खरेदी करत असाल किंवा विक्रेत्यांकडून सर्वांवर जीएसटीचा दर लागू असणार आहे.
यासंदर्भात संभ्रम दूर करताना दिल्ली अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्सने (AAAR) सांगितले की, जर एखाद्या प्रवाशाने रेल्वे प्लॅटफॉर्मवरून वर्तमानपत्रे खरेदी केली तर त्याला जीएसटी भरावा लागणार नाही. परंतु जर कोणतीही खाण्या-पिण्याची वस्तू रेल्वे स्टेशन किंवा ट्रेनमध्ये खरेदी केल्यास, प्रवाशांना 5 टक्के जीएसटी भरावा लागेल.
AAAR ने म्हटले आहे की, ट्रेन हे वाहतुकीचे साधन असल्याने त्याला रेस्टॉरंट, भोजनालय, कॅन्टीन इत्यादी म्हणता येणार नाही. त्यात प्रवाशांना सेवा देण्याच्या अंमलबजावणीचा समावेश नाही. या कारणास्तव, जीएसटी शुल्क आकारले जाईल. दरम्यान, भारतीय रेल्वेकडून अलीकडेच खाद्यपदार्थांवरील सेवा शुल्क रद्द करण्यात आले आहे. AAAR ने सांगितले की, जीएसटीचे दर वेगवेगळ्या वस्तूंवर त्यांच्या लागू दरांवर आकारले जातील. याशिवाय, ट्रेनमधील किंवा प्लॅटफॉर्मवरील सेवेनुसार वेगवेगळे जीएसटी दर लागू होऊ शकतात, असेही AAAR ने सांगितले.
दुसरीकडे, दिपक अँड कंपनी (याचिकाकर्ता) यांनी AAAR च्या निर्णयाविरुद्ध याचिका दाखल केली, कारण त्यांनी राजधानी ट्रेन तसेच मेल आणि एक्स्प्रेस गाड्यांमधील प्रवाशांना अन्न पुरवठा करण्यासाठी भारतीय रेल्वेशी करार केला होता. विशेष म्हणजे, AAAR ने 26 जुलै 2018 रोजीच्या अधिसूचनेची देखील नोंद केली आहे, ज्यात असे नमूद केले आहे की भारतीय रेल्वे, इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन (IRCTC) किंवा त्यांचे परवानाधारकांकडून खाद्य किंवा पेय पदार्थ पुरवठा केला आहे, मग तो ट्रेनमध्ये असो किंवा प्लॅटफॉर्मवर. कोणत्याही इनपुट टॅक्स क्रेडिटशिवाय 5 टक्के जीएसटीच्या अधीन येतो.