जीएसटी रिफंड लवकर मिळावा, ६५ हजार कोटी अडकून पडण्याची भीती

जीएसटीअंतर्गत रिफंडची प्रक्रिया अत्यंत धिमी असून, तिच्यात सुधारणा न झाल्यास व्यावसायिक आणि उद्योगांचे ६५ हजार कोटी रुपये जुलै ते आॅक्टोबर असे चार महिने अडकून पडण्याची भीती आहे.

नवी दिल्ली : जीएसटीअंतर्गत रिफंडची प्रक्रिया अत्यंत धिमी असून, तिच्यात सुधारणा न झाल्यास व्यावसायिक आणि उद्योगांचे ६५ हजार कोटी रुपये जुलै ते आॅक्टोबर असे चार महिने अडकून पडण्याची भीती आहे. त्यामुळे रिफंड प्रक्रिया गतिमान करण्याची मागणी निर्यातदारांनी केली आहे.
सरकारकडे ६५ हजार कोटी रुपयांचे रिफंड अडकल्यामुळे व्यावसायिकांना रोखीच्या टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे निर्यातदारांच्या शिष्टमंडळाने महसूल सचिव हसमुख अधिया यांची भेट घेतली. जीएसटीमुळे भारतीय निर्यात क्षेत्र आपली स्पर्धात्मकता हरवून बसले आहे. याची मोठी किंमत निर्यातीला मोजावी लागेल, असे शिष्टमंडळाने सांगितले.
फेडरेशन आॅफ इंडियन एक्स्पोर्ट आॅर्गनायझेशन (एफआयईओ)सह अन्य संघटनांनी अधिया यांच्याशी चर्चा केली, तेव्हा वाणिज्य मंत्रालयाचे अधिकारीही हजर होते. मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम आणि विविध राज्यांचे जीएसटी आयुक्त हेही हजर होते. जीएसटी परिषदेने स्थापन केलेल्या निर्यात समितीचे अधिया चेअरमनही आहेत.
एफआयईओचे महासंचालक अजय सहाय यांनी सांगितले की, रिफंड तत्काळ सुरू न झाल्यास परिस्थिती आणखी विकोपाला जाईल. रिफंडमध्ये प्रचंड मोठी रक्कम अडकून पडली आहे. जुलै ते आॅक्टोबर या काळातील जीएसटी कर निर्यातदारांना आपल्या खिशातून भरावा लागणार आहे.
>रिफंड डिसेंबरपर्यंत लांबण्याची शक्यता
जीएसटीआर-१, २ आणि ३ भरण्याची मुदत अनुक्रमे १0 आॅक्टोबर, ३१ आॅक्टोबर आणि १0 नोव्हेंबर करण्यात आली आहे. त्यामुळे रिफंड डिसेंबरपर्यंत लांबण्याची शक्यता आहे.