पाच कोटींच्या आतील करदात्यांना जीएसटीचा दिलासा!

१२ जूून २०२० रोजी जीएसटी परिषदेची ४० वी बैठक निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यामध्ये कायदा आणि कार्यपद्धतींच्या बदलांमध्ये कोणत्या शिफारशी ठेवण्यात आल्या?

- सीए - उमेश शर्मा

अर्जुन : कृष्णा, १२ जूून २०२० रोजी जीएसटी परिषदेची ४० वी बैठक निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यामध्ये कायदा आणि कार्यपद्धतींच्या बदलांमध्ये कोणत्या शिफारशी ठेवण्यात आल्या?
कृष्ण : अर्जुना, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून १२ जून २०२० रोजी जीएसटी परिषदेची बैठक घेण्यात आली. जीएसटी परिषदेत व्यापार सुलभतेच्या उपाय-
योजनांसाठी शिफारशी केल्या आहेत. ज्यात मागील रिटर्न्ससाठी लेट फी कमी करणे, लहान करदात्यांकरिता मदतीचे उपाय आणि नोंदणी रद्द करण्यासाठीची मागणी करण्याकरिता मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
अर्जुन : कृष्णा, मागील रिटर्न्ससाठी लेट फी कमी करण्याची शिफारस काय आहे?
कृष्ण : अर्जुना, रिटर्न फाईलिंगमधील पेंडन्सी संपवण्यासाठी एक मार्ग म्हणून, फॉर्म जीएसटीआर-३बी वरील लेट फीसाठी जुलै २०१७ (जीएसटी कालावधीची सुरुवात) ते जानेवारी २०२० पर्यंतसाठीची कमी किंवा माफ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ती अशी-
‘कर देय नसेल’ तर ‘शून्य लेट फी’ (म्हणजेच कर देय नसल्यास लेट फी नाही.)
कर देय असेल तर जास्तीत जास्त ५०० रुपये लेट फी.
(टीप : कमी केलेला लेट फीचा दर जुलै २०१७ ते सप्टेंबर २०२० दरम्यानच्या जीएसटीआर ३ बी साठी लागू असेल, अशी शिफारसदेखील करण्यात आली आहे.)
अर्जुन : कृष्णा, लहान करदात्यांना दिलासा देण्याकरिता काय शिफारस केली आहे?
कृष्ण : अर्जुना, लहान करदाते म्हणजे असे करदाते ज्यांची उलाढाल ५ कोटींपेक्षा कमी आहे. त्यांच्याकरिता खालील दिलाशाच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल २०२० या कालावधीसाठी उशिरा रिटर्न भरण्यासाठी दिलासा :- या महिन्यांसाठी रिटर्न उशिरा भरल्यास अधिसूचित तारखेपर्यंत व्याज लागणार नाही (६ जुलै २०२० पर्यंत मुदत) आणि ३०/९/२०२० पर्यंत वार्षिक व्याजदर १८ टक्क्यांवरून ९ टक्के करण्यात आला आहे.
मे, जून, जुलै २०२० या कालावधीसाठी दिलासा : कोविड-१९ साथीचा देशभर फैलाव झाल्यामुळे लहान करदात्यांना लेट फी आणि व्याज माफ करून दिलासा मिळू शकेल.
जर जीएसटीआर ३ बी मे, जून, जुलै
२०२० करिता सप्टेंबर २०२० पर्यंत भरले तर (मुदत दिनांक अद्याप कळू शकली नाही.)
अर्जुन : कृष्णा, नोंदणी रद्द करण्यासाठीच्या शिफारशी
कोणत्या ?
कृष्ण : अर्जुना, ज्या करदात्यांची नोंदणी १२ जून २०२० पर्यंत रद्द करण्यात आली आणि नोंदणी रद्द करण्यासाठीचे फॉर्म मागे घेण्याची संधी करदात्यास दिली आहे. ही संधी ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत दिली जाऊ शकते.
अर्जुन : कृष्णा, यामधून काय बोध घेता येईल?
कृष्ण : अर्जुना, निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, जीएसटीचे संकलन ४५ टक्क्यांनी घसरले आहे. ज्यामुळे राज्यांना नुकसानभरपाईची समस्या उद्भवली
आहे. तसेच राज्यांनी बाजारपेठातून पैसे देण्याची मागणी केली आहे. यावर जुलैमध्ये परिषद घेण्यात येईल.

अर्जुन : कृष्णा, ४० व्या जीएसटी परिषदेत कोणते मुद्दे स्पष्ट झाले नाहीत?
कृष्ण : अर्जुना, जीएसटी परिषदेत खालील मुद्दे स्पष्ट झाले नाहीत : १) जर फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल २०२० या कालावधीसाठी लेट फी काय असेल. जर रिटर्न ६ जुलै २०२० नंतर परंतु ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत दाखल केले तर ? २) जीएसटीआर-१ साठी काहीही स्पष्ट केलेले नाही. ३) टीडीएस आणि टीसीएस रिटर्नबाबत काहीही स्पष्ट झालेले नाही. ४) ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या करदात्यांकरिता कोणताही दिलासा नाही. ५) ज्या करदात्यांनी लेट फी भरली असेल त्यांच्याबद्दल काय? ते स्पष्ट केलेले नाही.