जीएसटी मंजुरीचा राज्यांचा फायदा

जीएसटी (वस्तू व सेवाकर) विधेयक लवकर मंजूर झाले, तर राज्यांना सेवा करात त्यांचा हिस्सा मिळू शकतो

नवी दिल्ली : जीएसटी (वस्तू व सेवाकर) विधेयक लवकर मंजूर झाले, तर राज्यांना सेवा करात त्यांचा हिस्सा मिळू शकतो आणि फायदा होऊ शकतो, असे मत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत व्यक्त केले.
१४व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार सेवा करात राज्यांना सध्या त्यांचा वाटा मिळत नाही. राज्यसभेत बोलताना जेटली
म्हणाले की, ‘१४ व्या वित्त आयोगानुसार सेवा करांचा वाटा राज्य सरकारांना मिळत नाही.’
त्यामुळे जेवढ्या लवकर
शक्य होईल, तेवढ्या लवकर जीएसटी मंजूर व्हावे, जेणेकरून राज्यांना सेवाकराचा वाटा मिळेल. काही राज्यांना या करांच्या माध्यमातून
कमी रक्कम मिळाली असल्याच्या तक्रारी आहेत.
यावर बोलताना जेटली
म्हणाले की, ‘१३ व्या वित्त
आयोगाच्या अखेरीच्या वर्षाची आणि १४व्या वित्त आयोगाच्या पहिल्या वर्षाची तुलना केली, तर हे स्पष्ट
होईल की, राज्यांना एक लाख
८८ हजार कोटी रुपये अधिक मिळाले आहेत. वित्त आयोग प्रत्येक राज्यात जाऊन त्यांची म्हणणे ऐकून घेतो.’
राज्यांची लोकसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, उत्पन्नाची असमानता
यासह विविध विषयांवर विचार
करून शिफारशी सादर करण्यात येतात.