महागाईच्या काळात जनता आधीच त्रासलेली असताना केंद्र सरकार कराचे ओझे वाढविण्याचा विचार करत आहे. मोदी सरकार जीएसटीमध्ये मोठे फेरबदल करण्याची तयारी करत आहे. पुढील दोन वर्षांत करातून उत्पन्न वाढविण्यासाठी ही पाऊले उचलली जाण्याची शक्यता आहे.
जीएसटीच्या सर्वात खालच्या स्लॅबच्यादरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार जीएसटीच्या एकूण चार स्लॅबमध्ये मोठे बदल केले जाणार आहेत. भविष्यात तीनच स्लॅब अस्तित्वात राहण्याची शक्यता आहे. १२ आणि १८ टक्क्यांच्या स्लॅबचे विलिनीकरण केले जाणार असून ते १५ टक्के ठेवले जाणार आहे. तसेच सर्वात खालचा स्लॅब ५ टक्क्यांवरून ६ ते ७ टक्के होण्याची शक्यता आहे. सर्वाधिक खपाच्या वस्तू आणि आवश्यक वस्तूंवरील जीएसटी बदलला जाणार आहे. सध्या ४८० वस्तूंवर १८ टक्के कर आकारला जातो. एकूण जाएसटीच्या ८० टक्के कर वसुली याच स्लॅबमधून होते. सध्या 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के असे जीएसटीचे चार स्लॅब आहेत. 28 टक्के स्लॅबमध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
जीएसटी काउंसिलच्या पुढील बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब केले जाऊ शकते. मे महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात ही बैठक होण्याची शक्यता आहे. ५ टक्के आणि १२-१८ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये बदल केल्याने त्याचा प्रभाव सामान्यांच्या खिशावर जाणवणार आहे. काही वस्तूंच्या किंमती वाढणार असून काही वस्तूंच्या किंमती कमी होणार आहेत. या स्लॅबमध्ये बहुतांश खाद्यपदार्थ आणि औषधे समाविष्ट आहेत.