‘जीएसटी’ संसदेत मांडणार

नव्या वस्तू आणि सेवाकराच्या (जीएसटी) मुद्यावर बहुतांश राज्यांत जवळजवळ सहमती झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर एक एप्रिल २०१६ पासून नवी

नवी दिल्ली : नव्या वस्तू आणि सेवाकराच्या (जीएसटी) मुद्यावर बहुतांश राज्यांत जवळजवळ सहमती झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर एक एप्रिल २०१६ पासून नवी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू करण्यासाठी केंद्र सरकार हे विधेयक संसदेच्या चालू अधिवेशनातच रेटण्याची चिन्हे आहेत. जीएसटी विधेयकावर आगामी काही दिवसांत संसदेत चर्चा होईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी येथे सांगितले. राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचे अधिकारप्राप्त समितीतील सदस्यांसोबतच्या बैठकीनंतर ते बोलत होते. नवी वस्तू व सेवाकर प्रणाली सर्वांसाठीच लाभदायक ठरणार असल्यावर सर्व राज्यांची सहमती झाली असून आम्ही संसदेच्या चालू अधिवेशनातच या संदर्भातील घटनादुरुस्ती विधेयक पटलावर ठेवणार आहोत, असे जेटली म्हणाले. वस्तू आणि सेवाकर घटनादुरुस्ती विधेयक गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये लोकसभेत मांडण्यात आले होते. जीएसटीअंतर्गत कराचा एकच दर लागू झाल्यानंतर तो केंद्रीय उत्पादन शुल्क, राज्यांचे मूल्यवर्धित कर, मनोरंजन कर, जकात, प्रवेश शुल्क, एषोराम कर त्याचप्रमाणे वस्तू व सेवावर लागणाऱ्या खरेदी कराची जागा घेईल. यामुळे वस्तू आणि सेवांचे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात सहज हस्तांतरण होण्यासह इन्स्पेक्टर राज संपुष्टात येईल. लोकसभेत जीएसटीवर चर्चा घडवून आणण्यासाठी पुढील काही दिवसांत मी नोटीस देईल, असे जेटली म्हणाले. जवळजवळ सर्व राज्यांची विधेयकाबाबत सहमती आहे. मात्र, तामिळनाडूने वास्तविक कर आणि कराच्या व्याप्तीवर सहमती होण्यापूर्वी हे विधेयक संसदेत मांडण्यास आक्षेप घेतला आहे. जीएसटीचे लाभ दिसू लागल्यामुळे राज्य सरकारे सहमत झाली आहेत. त्यामुळे जीएसटी एक एप्रिल २०१६ रोजी लागू करण्यात आम्हाला एकही अडथळा दिसत नाही’, असे केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री जयंत सिन्हा म्हणाले.