जीएसटीमुळे राज्यांना मिळणार ४५0 अब्ज रुपयांचा महसूल

२0१७च्या मध्यात लागू होत असलेल्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्थेत राज्यांना ३५0 ते ४५0 अब्ज रुपयांचा महसूल मिळू शकतो, असा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : २0१७च्या मध्यात लागू होत असलेल्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्थेत राज्यांना ३५0 ते ४५0 अब्ज रुपयांचा महसूल मिळू शकतो, असा अंदाज एका अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेने जारी केलेल्या ‘इंडिया - स्टेट्स फायनान्सेस’ या अहवालात म्हटले आहे की, सकळ देशांतर्गत उत्पन्नाच्या 0.२ ते 0.३ टक्के इतका महसूल राज्यांना मिळेल. हा आकडा ३५0 ते ४५0 अब्ज रुपये इतका असू शकतो.
अहवालात म्हटले की, राज्यांनी आपली वित्तीय तूट अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या मर्यादेत ठेवली आणि केंद्र सरकारने तुटीचे उद्दिष्ट जीडीपीच्या ३.२ टक्क्यांइतके टिकवून ठेवले, तर २0१७-१८मध्ये एकत्रित तूट ६ टक्के अथवा त्यापेक्षा कमी राहील. या अहवालासाठी अभ्यास करण्यात आलेल्या राज्यांपैकी १८ राज्यांनी २0१७-१८मधील आपली वित्तीय तूट २.७ टक्के ठेवण्याचा निर्धार केला आहे. आदल्या वर्षातही हेच उद्दिष्ट या राज्यांनी ठेवले होते. उदय रोख्यांवरील व्याजामुळे या उद्दिष्टात पडू शकणारा फरक 0.१ टक्क्यांइतका नाममात्र आहे. काही राज्ये सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा अजून आढावाच घेत आहेत. त्याचा बोजा राज्यांवर पडू शकतो. उत्तर प्रदेशसारख्या काही राज्यांवर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचाही बोजा पडेल. यांसारख्या काही बाबींचा वित्तीय तुटीच्या उद्दिष्टावर परिणाम होऊ शकतो, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर वित्तीय तुटीवरील अतिरिक्त ताण सहजपणे पेलला जाऊ शकतो. कारण २0१७च्या मध्यात जीएसटीची अंमलबजावणी होत असल्यामुळे राज्यांना अतिरिक्त महसूल मिळणार आहे. याशिवाय जीएसटीमुळे होणारे महसुली नुकसान पुढील पाच वर्षांपर्यंत भरून देण्याचे केंद्र सरकारने आधीच मान्य केले आहे.

वेतनवाढ केल्यास..!

एका वेळी अनेक राज्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वर्षाच्या मध्येच वाढ केली तरच अर्थसंकल्पात निर्धारित करण्यात आलेले तुटीचे उद्दिष्ट हुकण्याची जोखीम निर्माण होऊ शकेल, अन्यथा तशी शक्यता दिसत नाही.