जीएसटीमुळे सराफा बाजाराची होईल कटकटींमधून सुटका!

जीएसटी करव्यवस्थेत सराफा बाजारावर आताच्या तुलनेत अधिक कर लागणार असला तरी त्याचा संपूर्ण सराफा बाजारावर विपरीत परिणाम होणार

जीएसटी करव्यवस्थेत सराफा बाजारावर आताच्या तुलनेत अधिक कर लागणार असला तरी त्याचा संपूर्ण सराफा बाजार म्हणजे सोने, चांदी, हिरे आणि एकूणच दागिने म्हणजे ज्वेलरी उद्योग यांवर विपरीत परिणाम होणार नाही. जीएसटीमुळे सर्व प्रकारचे छुपे कर रद्द होतील. टॅक्स क्रेडिटचा प्रवाहही सरळ सोपा राहील. याचा या क्षेत्राला लाभच होईल. जीएसटीप्रणालीत कर किती राहील हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तथापि, मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी स्टॅण्डर्ड जीएसटी रेट १७ ते १८ टक्के असावा, अशी शिफारस केलेली आहे. सध्याच्या १४.५ टक्के सेवा करापेक्षा हा कर जास्त आहे. याशिवाय सोने-चांदीवर वेगळा २ ते ६ टक्के कर लावला जाऊ शकतो. सध्या अस्तित्वात असलेल्या १ टक्का व्हॅटपेक्षा तो जास्त आहे. जाणकारांच्या मते मौल्यवान धातूंवर उच्चांकी ६ टक्के कर लावल्यास सर्व वस्तूंना लागू असलेला स्टॅण्डर्ड जीएसटी रेट कमी ठेवण्यास मदत होणार आहे. एकूण व्यवसायासाठी ते फायदेशीर ठरेल. कराच्या कक्षेबाहेर राहिलेली ज्वेलरी इंडस्ट्री कर कक्षेत येईल आणि ही पद्धती साधी-सोपी असेल.डेलाईट इंडियाचे वरिष्ठ संचालक प्रशांत देशपांडे यांनी सांगितले की, ज्वेलरी इंडस्ट्रीवरील १ टक्का व्हॅट हा दृश्य कर आहे. तो कमी दिसत असला तरी इतर अनेक छुपे कर या क्षेत्राला द्यावे लागतात. उदा. आयात केलेल्या आणि भारतात शुद्ध केलेल्या कच्च्या सोन्यावर ९ टक्के अबकारी कर लागतो. दागिन्यांच्या निर्मितीखर्चात हा कर आपोआपच येतो. सोने आयातीवर १0 टक्के सीमा शुल्क लागते. हे सर्व कर जीएसटीमध्ये रद्द होतील. त्याऐवजी २ ते ६ टक्के जीएसटी लागेल. हा सौदा फायद्याचाच ठरेल; शिवाय हा कर सरसकट सर्व पातळ्यांवर लागणार असल्यामुळे सरकारच्या महसुलातही वाढ होईल. सेवा कराची सध्याची १0 लाखांची मर्यादा वाढवून २५ लाखांवर नेण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचाही या क्षेत्राला लाभच होईल. ग्रॅन्ट थॉर्नटन इंडियाचे भागीदार अमित कुमार सरकार यांनी सांगितले की, ज्वेलरी इंडस्ट्रीजवर २ ते ६ टक्के कर प्रस्तावित आहे. इतर सर्व कटकटींमधून उद्योगाची सुटका होणार असल्यामुळे उद्योगावर त्याचा फार परिणाम होईल, असे वाटत नाही.>देशातील व्यवसायवृद्धीच्या दृष्टीने हा अतिशय उत्तम निर्णय आहे. या विधेयकानुसार येणारी करप्रणाली सोपी असेल अशी आशा आहे. यामुळे व्यावसायिकांना करपरतावा भरणे अधिक सोपे होणार आहे. तसेच अशा प्रकारच्या प्रणालीमुळे सध्या सर्वच क्षेत्रांत चालू असणाऱ्या स्पर्धेला काही प्रमाणात चाप बसेल. व्यापाऱ्यांबरोबरच ग्राहकांसाठीही हा निर्णय निश्चितच फायद्याचा ठरणार आहे. हा निर्णय याआधीच होणे अपेक्षित होते. मात्र उशिरा का होईना हा निर्णय झाला ते चांगलेच आहे. - फत्तेचंद रांका, सराफ असोसिएशनचे अध्यक्ष