‘जीएसटी’त विडी उद्योगाला अजिबात करमाफी देऊ नये

वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्यावर विडी उद्योगास कोणत्याही प्रकारची करमाफी न देता ‘डिमेरिट’ वर्गात मोडणाऱ्या अन्य वस्तूंप्रमाणे या उद्योगावरही २८ टक्के

नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्यावर विडी उद्योगास कोणत्याही प्रकारची करमाफी न देता ‘डिमेरिट’ वर्गात मोडणाऱ्या अन्य वस्तूंप्रमाणे या उद्योगावरही २८ टक्के या प्रस्तावित कमाल दराने कर लागू करावा, अशी शिफारस केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने वित्त मंत्रालयास केली आहे.
येत्या १ जुलैपासून ‘जीएसटी’ लागू करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव असून, ‘जीएसटी’ कौन्सिलने १८ ते २८ टक्के अशा चार टप्प्यांमध्ये दर प्रस्तावित केले आहेत. शीतपेये, तंबाखूजन्य उत्पादने, आलिशान मोटारी आणि पानमसाला यांसारख्या वस्तूंचा वापर कमी व्हावा यासाठी त्यांना ‘डिमेरिट गूड््स’च्या वर्गात टाकण्यात येणार आहे. अशा वस्तूंना कोणत्याही प्रकारची करमाफी न देता उलट त्यांच्यावर कमाल २८ टक्के दराने ‘जीएसटी’ कर आणि शिवाय अधिभार लावण्याचा प्रस्ताव आहे. विविध करटप्प्यांमध्ये कोणकोणत्या वस्तू व सेवांचा समावेश करायचा हे ठरविण्याचे काम आता करण्यात येणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने वित्त मंत्रालयास पत्र पाठवून विडीचाही ‘डिमेरिट गूड््स’मध्ये समावेश करून या उद्योगास कोणतीही करमाफी न देता त्यावर कमाल दराने कर लागू करण्याची मागणी केली आहे.
आरोग्य मंत्रालय म्हणते की, वर्षाला २० लाख रुपयांहून कमी उलाढाल असलेल्या उद्योगांना ‘जीएसटी’मधून वगळण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र शीतपेये, पानमसाला व तंबाखूजन्य उत्पादनांनासोबतच विडी उद्योगाला ही कर सवलत दिली जाऊ नये.
याची कारममीमांसा करताना आरोग्य मंत्रालय म्हणते की, पूर्वी अशाच प्रकारे वर्षाला २० लाखांहून कमी विड्यांचे उत्पादन करणाऱ्या विडी कारखानदारांना केंद्रीय उत्पादन शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याची योजना सुरू करण्यात आली होती. याचा फायदा घेण्यासाठी विडी कारखानदारांनी मोठे उद्योग बंद करून वेगवेगळ्या नावांनी गुपचूपपणे छोटे छोटे उद्योग सुरू केले. परिणामी, मोठ्या प्रमाणावर कर बुडविला जाऊ लागला.
याचा दुसरा परिणाम असा झाला की, कारखानदार विड्या वळून घेण्याचे काम घरोघरी देऊ लागले. अशा कामामुळे अत्यल्प मजुरी व कामगार कल्याण कायद्याच्या संरक्षणाचा अभाव यामुळे विड्या वळणाऱ्या गरीब कुटुंबाचे दलालांकडून शोषण सुरू झाले. ‘जीएसटी’ची करमाफी लागू केली तर पुन्हा तेच होईल, याकडे आरोग्य मंत्रालयाने लक्ष वेधले आहे.
तंबाखूजन्य वस्तूंवरील करात केंद्र व राज्यांच्या पातळीवर वारंवार वाढ केली जात असली तरी श्रीमंतांचे तर सोडाच, पण गरिबांमध्येही या वस्तूंचे सेवन त्या प्रमाणात कमी होत असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे अशा वस्तूंवर ‘जीएसटी’मध्ये जास्तीतजास्त कर लावून अंतिमत: या वस्तू लोकांना खरोखरच परवडेनाशा होतील, असे पाहावे, असेही आरोग्य मंत्रालयाने सुचविले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

आरोग्यासाठी
‘पातक कर’
आरोग्याला अपायकारक असलेल्या ‘डिमेरिट’ वस्तूंवर चढ्या दराने ‘सिन टॅक्स’ (पातक कर) लावावा आणि त्यातून मिळणारा पैसा राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजनेसह अन्य आरोग्य योजनांसाठी वापरावा, अशी सूचना आरोग्यमंत्री जे.पी. नड्डा यांनी यापूर्वी केली होती.
ताज्या पत्रात याचाही पुनरुच्चार करण्यात आला आहे.