जीएसटी रखडणार नाही : जेटली

जीएसटीतील तरतुदींतील दुहेरी नियंत्रणाच्या मुद्द्यावर कौन्सिलमध्ये थोडे मतभेद आहेत. मात्र जीएसटीची अंमलबजावणी त्यामुळे रखडेल

नवी दिल्ली : जीएसटीतील तरतुदींतील दुहेरी नियंत्रणाच्या मुद्द्यावर कौन्सिलमध्ये थोडे मतभेद आहेत. मात्र जीएसटीची अंमलबजावणी त्यामुळे रखडेल, या तर्कात अजिबात तथ्य नाही. त्यातून मार्ग काढावाच लागेल, कारण राज्य सरकारांसाठी नवी करप्रणाली स्वीकारण्यास १६ सप्टेंबर २0१७ ही अखेरची मुदत आहे. जीएसटी हा साऱ्या देशाचा कायदा असल्याने एखाद्या राज्याला तो मान्य नसला तरी त्याला तो स्वीकारावाच लागणार आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी १ एप्रिल २0१७ ही तारीख शक्यतो टळणार नाही, असा मला विश्वास आहे, असे प्रतिपादन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थविषयक संपादकांच्या परिषदेत केले.पेट्रोलियम मंत्रालय गरिबांपर्यंत पोहोचले पेट्रोलियम मंत्रालय वर्षानुवर्षे श्रीमंत वर्गापुरतेच होते. मोदी सरकारने अडीच वर्षांत ते कोट्यवधी गरीब घरांपर्यंत पोहोचवले. ३४ महत्त्वपूर्ण निर्णय व ५0 प्रशासकीय निर्णयांद्वारे वाहनांचे इंधन, घरगुती गॅस, रॉकेल इत्यादीच्या वितरणात व उत्पादनात आम्ही महत्त्वाचे बदल घडवून आणले, असे प्रतिपादन केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अर्थविषयक संपादकांच्या परिषदेत केले.प्रधान म्हणाले, इंधनात ५ टक्के इथेनॉलचा वापर सुरू झाला आहे. खतनिर्मितीसाठी कोळसा आधारित गॅसचा प्रयोग करत आहोत. संयुक्त प्रकल्पाद्वारे महाराष्ट्रात व राजस्थानात दोन नव्या रिफायनरींच्या उभारणीचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांची क्षमता ४५0 दशलक्ष मेट्रीक टनांची असेल. इथेनॉलचे सारे उत्पादन घेण्यास तयार आहोत, असे नमूद करीत प्रधान म्हणाले, गतवर्षी १५0 कोटी लिटर्स इथेनॉलची आवश्यकता असूनही ११0 कोटी लिटर्सच मिळाले. जेटली म्हणाले, राजकीय यशापयशाची पर्वा न करता धोका पत्करून निर्णय घेण्याची क्षमता मोदी सरकारने दाखवली आहे, हे अनेक निर्णयातून आम्ही सिद्ध केले. व्यवसायाच्या विविध क्षेत्रांत अधिकाधिक खुलेपणा यावा, परदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण भारतात वाढावे, यासाठी कायद्यातील परिवर्तनासह आवश्यक ते सारे उपाय आमचे सरकार करणार आहे.