मुंबई : जीएसटीअंतर्गत कच्च्या आणि पक्क्या मालावर एकसारखा कर ठेवा, अशी मागणी अ. भा. व्यापारी महासंघाच्या (कॅट) विधि पॅनेलने केली आहे. या पॅनेलने १०० शिफारशी सरकारकडे सादर केल्या आहेत.
जीएसटी लागू होऊन पाच महिने लोटल्यानंतरही अद्याप त्यामधील संभ्रम दूर झालेला नाही. जीएसटी परिषददेखील वेळोवेळी कर कक्षा व नियमांत बदल करीत आहे. यामुळे ही प्रणाली अद्याप स्थिरावू शकलेली नाही. त्यातीलच एक समस्या कच्च्या आणि पक्क्या मालाची आहे. कॅटचे अध्यक्ष बी.सी. भरतीया म्हणाले की, जीएसटीतील संभ्रम अद्याप संपलेला नाही.
यामध्ये अद्यापही भरपूर समस्या आहेत. त्या दूर करण्यास वाव आहे. त्याचा अभ्यास करण्यासाठीच आम्ही विधि पॅनेल तयार केले होते. या विधि पॅनेलकडे देशभरातील तब्बल ७०० व्यापारी संघटनांच्या जीएसटी संदर्भातील तक्रारी आल्या. त्यातील प्रमुख तक्रार कच्च्या आणि पक्क्या मालाचीच होती. या शिफारशी आम्ही केंद्र सरकार व जीएसटी परिषदेकडे पाठविल्या आहेत.
वस्तूची एका ठिकाणाहून दुसºया ठिकाणी वाहतूक सुरू असताना रस्त्यातच त्याची तपासणी करण्याचे अधिकार जीएसटी कायद्यात ई-वे बिलाद्वारे देण्यात आले आहेत. सध्या ई-वे बिलाला मार्च २०१८पर्यंत असलेली स्थगिती २०१९पर्यंत असावी. तसेच या ई-वे बिलाऐवजी पर्यायी पद्धत सरकारने आणावी, अशी मागणी कॅटने केली आहे. यावरून व्यापाºयांमध्ये या ई-वे बिलाची धास्ती असल्याचे दिसून येत आहे.
मालावर सारखा जीएसटी हवा, व्यापारी महासंघाने दिल्या १०० शिफारशी
जीएसटीअंतर्गत कच्च्या आणि पक्क्या मालावर एकसारखा कर ठेवा, अशी मागणी अ. भा. व्यापारी महासंघाच्या (कॅट) विधि पॅनेलने केली आहे.
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 8, 2017 03:34 AM2017-12-08T03:34:38+5:302017-12-08T03:34:47+5:30