जीएसटीच्या नऊ मुख्य व्याख्या

कृष्णा, नवरात्रीचा सण सुरू झाला आहे. त्यामुळे सर्वत्र उत्साहाचे वातावरण आहे.

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, नवरात्रीचा सण सुरू झाला आहे. त्यामुळे सर्वत्र उत्साहाचे वातावरण आहे. त्यातच शासन जीएसटी १ एप्रिल २०१७ पासून अमलात आणण्यासाठी खूप वेगाने काम करत आहे म्हणे. प्रत्येकाला या जीएसटीविषयी माहिती असणे आवश्यक आहे. तर आज जीएसटी कायद्यातील मुख्य व्याख्या कोणत्या याबद्दल सांगा.
कृष्णा (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, जीएसटी कायदा अमलात आणण्यासाठी शासनाची कार्यप्रणाली सुपर फास्ट झाली आहे. त्यामुळे आपल्याला सध्या याविषयी बातमी वर्तमानपत्रात किंवा न्यूज चॅनेलवर ऐकावयास मिळत आहे. या जीएसटी कायद्यामध्ये एक्साईज, व्हॅट, सर्व्हिस टॅक्स हे मुख्य कायदे एकत्रित होणार असल्यामुळे याचा परिणाम सर्वांवर म्हणजे वस्तू विकणारा किंवा सेवा देणारा तसेच वस्तू किंवा सेवा घेणाऱ्यांवर होणार आहे. कायदा समजावून घेऊन त्यानुसार कर आकारावा लागणार आहे तर दुसऱ्याला कर द्यावा लागणार आहे. सध्या प्रत्येक कायद्याच्या अनुरू प त्यामध्ये व्याख्या दिलेल्या आहेत. परंतु जीएसटीमध्ये मुख्य व्याख्या एकसारख्या राहणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीने त्या समजावून घेणे खूप महत्त्वाचे आहे. म्हणून जीएसटीमधील मुख्य नवरात्रीनिमित्त नऊ व्याख्या समजावून घेऊ .
जीएसटीमधील नऊ मुख्य व्याख्या कोणत्या?
वस्तू : वस्तू म्हणजे कोणत्याही प्रकारची जंगम मालमत्ता यामध्ये कायदेशीर हक्क बजावण्याचे कागद व पैसा येत नाही. यामध्ये सेक्युरिटीज, वाढवणारी पिके, गवत आणि झाडे येतात. तसेच जमीनीच्या एखाद्या भागावरील पुरवठ्याच्या आधी किंवा पुरवठ्याच्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये मिळणाऱ्या मालाचा समावेश होतो. या व्याख्येच्या जंगम मालमत्तामध्ये इन्टन्जीबल प्रॉपर्टी येणार नाही.
सेवा : वस्तू सोडून सर्व सेवा मध्ये येते. यामध्ये इन्टॅन्जीबल प्रॉपर्टी व कायेदशीर हक्क बजावण्याचे कागद येईल परंतु पैसे येणार नाही.
सीजीएसटी : सीजीएसटी म्हणजे सेंट्रल गुडस् व सर्व्हिसेस कायदा २०१६ या अंतर्गत आकारला जाणारा कर. एसजीएसटी - एसजीएसटी म्हणजेच स्टेट गुडस् व सर्व्हिसेस कायदा २०१६ या अंतर्गत आकारला जाणारा कर.
आयजीएसटी आयजीएसटी
म्हणजे इन्ट ीग्रेटेड गुडस् व सर्व्हिसेस कायदा २०१६ या अंतर्गत आकारला जाणारा कर.
व्यक्ती : व्यक्ती या व्याख्येमध्ये १) वैयक्तिक २) एचयूएफ ३) कंपनी ४) फर्म ५) एलएलपी ६) असोशिएशन आॅफ पर्सन किंवा बॉडी आॅफ इंडिव्हीजल ७) केंद्र किंवा राज्य
किंवा गर्वमेंट कायद्यांतर्गत असलेले कार्पोरेशन ८) विदेशात स्थापन झालेले बॉडी कार्पोरेट ९) को आॅपरेटिव्ह सोसायटी १०) लोकल अ‍ॅथॉरिटी ११) शासन १२) सोसायटी १३) ट्रस्ट.
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट : कोणत्याही चल किंवा अचल संपत्तीचे बांधकाम, फेब्रीकेशन, इन्स्टोलेशन, इरेक्शन, दुरुस्ती, रिनॉव्हेशन, मॉडीफिकेशन इत्यादीच्या मोबदल्यासाठी केलेले करार.
व्यवसायाचे ठिकाण : ज्या ठिकाणाहून व्यवसाय होतो यासाठी गोडाऊन वेअर हाऊस किंवा करपात्र व्यक्ती जेथे वस्तू साठवून ठेवतो. किंवा २) ज्या ठिकाणी करपात्र व्यक्ती वह्यापुस्तके ठेवतो किंवा ३) ज्या ठिकाणी करपात्र व्यक्ती एजंटच्या माध्यमातून व्यवसाय करतो.
‘‘एकूण उलाढाल’’ म्हणजे एकूण मूल्य. सर्व टॅक्सेबल आणि नॉन टॅक्सेबल पुरवठा, करमाफ पुरवठा आणि निर्यात वस्तूंचे आणि/अथवा सेवेचे, एका व्यक्तीचे ज्याच्याकडे सारख्याच पॅन नंबर आहे. सर्व भारतातील अ‍ॅक्ट, आणि आयजीएसटी अ‍ॅक्ट, यातील कोणते.
>‘‘बिझनेस’’ मध्ये :
अ) कोणतेही व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, व्यवसाय, लोकेशन वा अन्य समारंतर कार्य, मग ते पैशाच्या फायद्यासाठी असो वा नसो.
ब) अन्य व्यवहार जो की, वरील (अ) ला जोडून लागून वा समांतर.
क) अन्य व्यवहार वरील (अ)
च्या स्वभावानुसार मग त्याचे स्वरूप वारंवार सातत्य किंवा नियमितपणा असो वा नसो.
ड) पुरवठा किंवा संपादन
करणे वस्तूंचे आणि यामध्ये समाविष्ट होते. भांडवली संपत्ती आणि ज्या की संबंधीत सेवा, व्यापार, चालू किंवा बंद करणे
या सबंधीत आहे.
इ) तरतूद केली आहे क्लब, असोसिएटस्, सोसायटी किंवा यासारखी कोणती संस्था (वर्गणी अथवा इतर मूल्य घेवून) सुविधा किंवा फायदा त्यांच्या मेंबर्सला देण्यासाठी वा असे काही.
फ) व्यक्तीना कोणत्याही वास्तूमध्ये प्रवेश देणे मूल्य आकारून.
ज) व्यक्जी जो की, अधिकृत
पद घेवून त्या आॅफिसमध्ये इतर सेवा देत आहे. त्याचा व्यापार वा लोकेशन जोडून.
यामध्ये सर्वात मुख्य व्याख्या पुरवठ्याची आहे कारण त्यावरूनच कर आकारणी ठरणार आहे. या संबंधीत सविस्तर चर्चा पुढील भागात करूया.
खुलासा : रिव्हर्स चार्ज बेसेसवर आणि ८ मध्ये येणारे पुरवठ्याचे मूल्य ज्यावर कर लागू होतो ते एकूण उलाढालमध्ये येणार नाही.
>अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यामधून काय बोध घ्यावा?
कृष्णा : अर्जुना, कायदा कोणताही असो तो जर त्याच्या मुळापासून समजावून घेतला तर तो चांगला समजतो. जसे कोणतेही इमारत भक्कत आहे किंवा नाही हे त्याच्या पायावरून समजते. तसेच या व्याख्या जीएसटी कायद्याचा पाया आहे. या व्याख्यावरूनच कायद्याचे इतर कलम, रुल, बनविलेले आहेत.