नवी दिल्ली : उन्हाळ्यात सर्वांच्या नरजेसमोर येणारं शीतपेय म्हणजे रसना (Rasna). गर्मीच्या दिवसात आराम देणाऱ्या रसना या झटपट ड्रिंक मिक्सला हायकोर्टाकडून सध्या काहीसा दिलासा मिळाला आहे. गुजरात हायकोर्टाने कंपनीविरोधातील एनसीएलटीच्या आदेशाला स्थगिती दिली. ट्रिब्युनलने 1 सप्टेंबर रोजी कंपनीविरुद्ध दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, इंटरिम रिझोल्यूशन प्रोफेशनलला (IRP)कंपनीचे व्यवस्थापन घेण्यास सांगितले होते.
याविरोधात रसना कंपनीने एनसीएलटीमध्ये अपील केले आहे. दरम्यान, या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती रसना कंपनीने गुजरात हायकोर्टात केली आहे. यानंतर हायकोर्टाने रसना कंपनीच्या अपीलावर सुनावणी होईपर्यंत एनसीएलटीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. हे प्रकरण 71 लाख रुपयांच्या थकबाकीशी संबंधित आहे. लॉजिस्टिक कंपनी भारत रोड कॅरिअर प्रायव्हेट लिमिटेडने एनसीएलटीमध्ये रसनाविरोधात दिवाळखोरी याचिका दाखल केली होती.
एनसीएलटीने या प्रकरणी रवींद्र कुमार यांची आयआरपी म्हणून नियुक्ती केली आहे. लॉजिस्टिक कंपनीने 2017-18 मध्ये रसनाला माल पाठवला होता. मात्र कंपनीने त्याचे पैसे भरले नाहीत. लॉजिस्टिक कंपनीचे म्हणणे आहे की, 2019 पासून रसनाकडून व्याजासह 71 लाख रुपये देण्याची मागणी केली जात आहे. रसना कंपनीच्या वकिलाने हायकोर्टात सांगितले की, एनसीएलटीने कंपनीला लेखी उत्तर देण्यासाठी सात दिवसांचा अवधी दिला होता, परंतु त्यादरम्यान अंतिम आदेश दिला.
दरम्यान, रसना नफ्यात चालत असून तिच्यावर केवळ 71 लाखांचे कर्ज आहे. कंपनी ही रक्कम एनसीएलटीकडे जमा करण्यास तयार आहे. वकील म्हणाले की, कंपनीला 3 सप्टेंबर रोजी एक नोटीस मिळाली की, ती आयआरपी नियुक्तीसह बँक खाती ऑपरेट करू शकणार नाही. रसना कंपनीने विनंती केली की, जोपर्यंत एनसीएलटीमध्ये अपील ऐकले जात नाही, तोपर्यंत आयआरपीला व्यवस्थापन ताब्यात घेण्यापासून रोखण्यात यावे. त्यावर हायकोर्टाने एनसीएलटीच्या आदेशाला स्थगिती दिली. हायकोर्टाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.