गुजरात्यांनी 'त्या' चार महिन्यांत जाहीर केला 18 हजार कोटींचा काळा पैसा

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत असलेला काळापैसा हा गंभीर विषय बनला आहे. काळ्यापैशाचा शोध घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडून नोटाबंदीसारखा जालीम उपायही योजून झाला आहे, मात्र देशातील काळ्यापैशाच्या स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही.

अहमदाबाद - देशाच्या अर्थव्यवस्थेत असलेला काळापैसा हा गंभीर विषय बनला आहे. काळ्यापैशाचा शोध घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडून नोटाबंदीसारखा जालीम उपायही योजून झाला आहे, मात्र देशातील काळ्यापैशाच्या स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. मात्र 2016 साली केंद्र सरकारने लागू केलेल्या उत्पन्न जाहीर करण्याच्या योजनेंतर्गत (आयडीएस) अंतर्गत गुजराती लोकांनी जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या काळात तब्बल 18 हजार कोटी रुपयांचा काळा पैसा जाहीर केला होता. त्यावेळी देशभरातून घोषित झालेल्या काळ्या पैशापैकी ही 29 टक्के रक्कम होती, अशी माहिती माहितीच्या आधिकारामधून प्राप्त झाली आहे. 

2016 साली सरकारने आयडीएस लागू केल्यानंतर अहमदाबादमधील महेश शाह नामक प्रॉपर्टी डिलरने 13 हजार 860 कोटींचा काळा पैसा जाहीर केला होता. त्यानंतर भारत सिंह झाला नावाच्या व्यक्तीने माहितीच्या अधिकारांतर्गत गुजराती लोकांनी जाहीर केलेल्या काळ्या पैशाबाबत माहितीच्या अधिकारांतर्गत माहिती मागितली होती. दरम्यान, ही माहिती देण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाने दोन वर्षांचा कालावधी घेतला. 

आयडीएस योजनेंतर्गत जून 2016 ते सप्टेंबर 2016 या काळात गुजरातमध्ये व्यापारी आणि अन्य मंडळींकडून एकूण 18 हजार कोटींचा काळा पैसा घोषित करण्यात आला होता.  या योजनेंतर्गत देशात एकूण 65 हजार कोटींचा काळा पैसा घोषित झाला होता.  माहितीच्या अधिकारांतर्गत ही माहिती मिळवण्यासाठी झाला यांना खूप संघर्ष करावा लागता होता. अखेरीस मुख्य माहिती आयुक्तांनी 5 सप्टेंबर रोजी या संदर्भातील माहिती देण्याचे आदेश दिल्यानंतर ही माहिती देण्यात आली. मात्र नेते, पोलीस अधिकारी आणि नोकरशहांनी जाहीर केलेल्या काळ्यापैशाबाबत प्राप्तिकर विभागाने मौन पाळले आहे.