नेत्यांनो, रिटर्न भरा अन्यथा पाठिंबा विसरा

कृष्णा, महाराष्ट्र इलेक्शन कमिशनने १९१ राजकीय पक्षाचे आयकर रिटर्न व आॅडिट रिपोर्ट दाखल केले नाही

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, महाराष्ट्र इलेक्शन कमिशनने १९१ राजकीय पक्षाचे आयकर रिटर्न व आॅडिट रिपोर्ट दाखल केले नाही, म्हणून रजिस्ट्रेशन रद्द केले आहे म्हणे. सर्वसामान्य व्यक्तींनी आयकर रिटर्न दाखल केले नाही, तर काय होईल व त्याचे परिणाम काय?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, उचित वेळेस खूप महत्त्वाच्या मुद्द्यावर प्रश्न विचारला आहेत. १९१ राजकीय पक्षाचे उत्पन्नाची माहिती, आयकर रिटर्न, आॅडिट रिपोर्ट कायद्यामध्ये दिले, त्याप्रमाणे दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांची नोंदणी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमिशन रद्द केली आहे. वैयक्तिक व्यक्ती असो, कंपनी असो वा राजकीय पक्ष सर्वांना कायदा पालन करणे आवश्यक आहे. जसे या राजकीय पक्षाचे रजिस्ट्रेशन रद्द केले गेले, तसेच ज्यांचा आयकर रिटर्न, आॅडिट रिपोर्ट भरणे गरजेचे आहे व त्यांनी ते केले नाही, तर आयकर कायद्यांतर्गत व इतर गोष्टींसाठीही त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.
अर्जुन : करदात्याने रिटर्न किंवा आॅडिट रिपोर्ट दाखल केले नाही तर?
कृष्ण : वेळेवर रिटर्न दाखल केले नाही, तर दंड लागू शकतो, तसेच जर करदात्याला मागील वर्षामध्ये लॉस असेल, तर तो कॅरीफॉरवर्ड करता येणार नाही, तसेच जर करदात्याच्या जास्तीचा टीडीएस कपात झाला असेल, तर त्याचा रिफंड मिळणार नाही. आता शासनाचे इतर करकायदे उदा. व्हॅट, सर्व्हिस टॅक्स. इ. सर्व विभागांमध्ये माहितीची देवाण-घेवाण होते व यामध्ये करदात्याने मोठा व्यवहार केला असेल, तर करदात्याला नोटिशीला सामोरे जावे लागेल. आयकर अधिकाऱ्यांना उत्पन्नाचे स्त्रोत दाखवण्यासाठी आयकर रिटर्न आवश्यक असतात, नाहीतर उत्पन्न दडविलेले ग्राह्य धरले जाऊ शकते, तसेच ज्यांना टॅक्स आॅडिट रिपोर्ट दाखल करणे आवश्यक आहे, परंतु ते दाखल केले नाही, तर उलाढालीच्या 0.५0 टक्के किंवा १.५0 लाख रुपये जे कमी आहे, तेवढा दंड द्यावा लागेल.
अर्जुन : अजून काय परिणाम होऊ शकतात?
कृष्ण : रिटर्न दाखल केले नाही तर-
१) सर्वे, धाड इ.ची कारवाई यामुळे संभवते.
२) कर्ज मिळणार नाही.
३) परदेशात जाण्यासाठी व्हिजा लागतो. त्यासाठी रिटर्न द्यावे लागतात.
४) व्हॅट, सर्व्हिस टॅक्स इ. मध्ये आयकर रिटर्न किंवा आॅडिट रिपोर्टची प्रत द्यावी लागते.
५) शासन आता पॅनकार्ड ब्लॉकिंगची नवीन संकल्पना घेऊन येत आहे. जर करदात्याने आयकर रिटर्न दाखल केले नाही, तर त्याचा पॅनकार्ड ब्लॉक करण्यात येणार आहे.
अर्जुुन : काय बोध घ्यावा?
कृष्ण : वेळेवर रिटर्न दाखल केल्याने कर भरल्याची शासनाला उचित माहिती मिळते. २.५ लाखांच्या वर वार्षिक उत्पन्न असणे व रिटर्न न भरणे हे फार धोक्याचे आहे. राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द झाली हे त्याचेच उदाहरण आहे. आता तर आयकराने साक्षर झालेली मतदार राजाच म्हणू लागेल, राजकीय नेत्यांनो आयकर रिटर्न भरा अन्यथा आमचा पाठिंबा विसरा.
>रिटर्न कधी दाखल करावे?
ज्या करदात्यांना टॅक्स आॅडिटच्या तरतुदी लागू आहेत व कंपनी करदात्यांना आयकर रिटर्न भरावयाची तारीख ३0 सप्टेंबर आहे, इतर सर्व करदात्यांना आयकर रिटर्न भरावयाची तारीख ३१ जुलै आहे.
आयकर रिटर्न उशिरा दाखल केले, तर करदात्याला व्याज भरावा लागेल, तसेच त्याला दंडसुद्धा लागू शकतो. त्याला आयकरातील लॉस कॅरीफॉरवर्ड करता येणार नाही. जर आयकर रिटर्नमध्ये चूक झाली, तर करदात्याला रिटर्न रिव्हाइज करता येते.
-सी. ए. उमेश शर्मा