Join us  

HAL as Maharatna: 'महारत्न' कंपन्यांच्या यादीत आणखी एका कंपनीची एन्ट्री; HAL बनली १४ वी सरकारी कंपनी; पाहा यादी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 12, 2024 3:22 PM

HAL as Maharatna: संरक्षण क्षेत्रातील कंपनी हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडला (HAL) मोठं यश मिळालं आहे. एचएएल कंपनीला आता महारत्न कंपनीचा दर्जा मिळालाय. काय होणार परिणाम.

HAL as Maharatna: संरक्षण क्षेत्रातील कंपनी हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडला (HAL) मोठं यश मिळालं आहे. एचएएल कंपनीला आता महारत्न कंपनीचा दर्जा मिळालाय. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर सार्वजनिक उपक्रम विभागाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सद्वारे ही माहिती दिली आहे. अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील आंतरमंत्रालयीन समिती (आयएमसी) आणि कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च समिती या दोन उच्चस्तरीय समित्यांनी एचएएलला अपग्रेड करण्याची शिफारस केली होती. 

एचएएल संरक्षण उत्पादन विभागांतर्गत (डीओडीपी) काम करते. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये कंपनीची वार्षिक उलाढाल २८,१६ २ कोटी रुपये आणि निव्वळ नफा ७,५९५ कोटी रुपये होता. महारत्न बनणारी ही १४ वी सराकरी कंपनी असून हे यश मिळवल्यानंतर तिची स्वायत्तता आणि आर्थिक बळही वाढणार आहे.

आणि कोणत्या कंपन्यांना Maharatna चा दर्जा?

महारत्न दर्जा मिळवणारी एचएएल ही १४ वी कंपनी आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट २०२३ मध्ये ऑईल इंडियाला महारत्न दर्जा देण्यात आला होता. एचएएल आणि ऑइल इंडियाव्यतिरिक्त भेल, बीपीसीएल (भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड), कोल इंडिया, गेल, एचपीसीएल (हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड), इंडियन ऑइल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पॉवर ग्रिड, सेल, आरईसी आणि पीएफसी देखील महारत्नच्या या यादीत आहेत.

कसं मिळतं स्टेटस?

महारत्नाचा दर्जा मिळवण्यासाठी सरकारी कंपनीला कठोर आर्थिक निकषांची पूर्तता करावी लागते. तीन वर्षांत त्यांची सरासरी वार्षिक उलाढाल २५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असावी, सरासरी वार्षिक निव्वळ संपत्ती १५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असावी आणि सरासरी वार्षिक निव्वळ नफा ५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असावा. याशिवाय त्यांना सरकारच्या पाठिंब्याशिवाय किंवा हमीशिवाय काम करावं लागतं. हा दर्जा मिळाल्यानंतर कंपन्यांना निर्णय घेण्याचे अधिक स्वातंत्र्य मिळतं. ते कोणत्याही मर्यादेशिवाय नवीन खरेदी करू शकतात आणि प्लेसमेंट करू शकतात. तर ज्या कंपन्यांना नवरत्न हा दर्जा असतो त्या  कंपन्यांना सरकारच्या परवानगीशिवाय एखाद्या प्रकल्पात १,००० कोटी रुपये किंवा त्यांच्या निव्वळ संपत्तीच्या १५% पर्यंत गुंतवणूक करण्याची परवानगी मिळते.

टॅग्स :सरकारव्यवसाय