मुंबई : भारतातील ५० टक्के नोकरदार वर्ग कर्ज व क्रेडिट कार्डावर जगत असल्याची माहिती एका अभ्यासातून समोर आली आहे. ‘ट्रान्सयुनियन सिबिल’ या संस्थेने हा अभ्यास केला आहे. संस्थेने जारी केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, जानेवारी २०२१ रोजीच्या आकडेवारीनुसार, देशातील नोकरदारांची संख्या अंदाजे ४००.७ दशलक्ष आहे. त्यातील २०० दशलक्ष लोकांकडे किमान एक कर्ज अथवा क्रेडिट कार्ड आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, नोकरदार हे किरकोळ कर्जाचे मुख्य ग्राहक असतात. देशातील अर्ध्या नोकरदारांवर आधीच कर्ज असल्यामुळे देशातील कर्ज व्यवस्था लवकरच साचलेपणाच्या पातळीवर पोहचण्याची भीती कर्जदाता संस्थांना वाटते. बेकायदेशीररीत्या सावकारी करणाऱ्यांचा धोकाही औपचारिक कर्ज व्यवस्थेला आहे. त्यांच्यावर नियंत्रण आणावे, अशी मागणी या क्षेत्रातून केली जात आहे.
मागील दशकभरापासून औद्योगिक कर्ज क्षेत्रात बँकांना मोठी पिछेहाट सहन करावी लागली आहे. त्यामुळे बँकांनी किरकोळ कर्जाकडे अधिक लक्ष दिले होते. कोविड-१९ साथीमुळे त्याबाबतही चिंताजनक स्थिती निर्माण झाली आहे. अहवालातील डाटानुसार, ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील १८ ते ३३ वयोगटातील ४०० दशलक्ष लोकांना कर्ज व्यवस्थेत आणले जाऊ शकते. कारण यापैकी केवळ ८ टक्के लोक कर्ज व्यवस्थेचा भाग आहेत.
ग्राहकोपयोगी वस्तूंसाठी कर्जाला प्राधान्यटिअर-१ शहरांत कर्जाबाबत नवखे असलेले लोक वैयक्तिक कर्ज आणि टिकाऊ ग्राहक वस्तूंसाठीच्या कर्जास प्राधान्य देतात. विशेषत: ३० वर्षांच्या आतील लोकांत हा कल पाहायला मिळतो. यात महिलांचे प्रमाण मात्र नगण्य आहे. वाहन कर्ज घेणाऱ्यांत महिलांचे प्रमाण अवघे १५ टक्के आहे. गृहकर्जात हे प्रमाण ३१ टक्के, वैयक्तिक कर्जात २२ टक्के आणि ग्राहक वस्तूंत २५ टक्के असल्याचे दिसून येते.