अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या कामगार वर्गात सध्या अस्वस्थता आहे. कोरोना महासाथीमध्ये अनेकांच्या नोकऱ्यांवर गंडांतर आले. अनेकांचे रोजगार या महासाथीने हिरावून घेतले. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही टिकाव धरून राहण्याची धडपड सुरू असताना देशातील उपलब्ध श्रमशक्तीपैकी अनेकांनी योग्य नोकरीच मिळत नसल्याने कंटाळून नोकरी शोधमोहीम थांबवली असल्याचा धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. यात महिलांचा समावेश सर्वाधिक आहे. मुंबईतील सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) या अर्थजगतात मानाचे स्थान असलेल्या संस्थेने भारतीय श्रमशक्तीसंदर्भातील विस्तृत अहवाल जारी केला आहे.
२०१७-२०२२ या कालावधीत एकंदर श्रमशक्ती सहभागाचे प्रमाण ४६ टक्क्यांवरून ४० टक्क्क्यांवर घसरले. महिला कामगारांची अवस्था अधिकच बिकट आहे. २कोटी महिला कामगार या श्रमशक्तीतून कायमस्वरूपी बाद झाल्या आहेत, असे सीएमआयईचा अहवाल नमूद करतो. १५-६४ वयोगटातील भारतात ९० कोटी कामगारवर्ग आहे. अमेरिका आणि रशिया यांच्या एकत्रित लोकसंख्येइतका हा आकडा आहे. ९०कोटी कामगारांपैकी निम्म्याहून अधिक लोकांना आता नोकरीच नको आहे.
कारण काय?
योग्य काम न मिळणे, हे कारण या परिस्थितीला मुख्यत्वे जबाबदार आहे.
२०१६ मध्ये झालेल्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळेही रोजगार बाजाराला धक्के बसले.
रोजगार निर्मितीचे चक्र मंदावले. त्यात कोरोनाचा फटका बसला.
हे चित्र हवे...
जगाच्या तुलनेत भारतात तरुणांची संख्या सर्वाधिक आहे.
या तरुणांच्या हातांना काम मिळण्यासाठी २०३० पर्यंत किमान ९ कोटी नवीन अकृषक रोजगारांची निर्मिती होणे गरजेचे आहे.
ही आदर्श परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी देशाचा आर्थिक विकास दर ८ ते ८.५% असणे गरेजेचे आहे.