नवी दिल्ली – जर तुम्ही तुमचं वीजबिल, मोबाईल बिल अथवा दुसऱ्या वापरासाठी बिल पेमेंट ऑटो डेबिट फॉर्ममधून करत असाल तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं(RBI) नवी गाईडलाईन्स जारी केली आहे. त्यानुसार १ ऑक्टोबरपासून देशभरात ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टममध्ये मोठा बदल होणार आहे. नेमका हा बदल काय आहे? याबद्दल जाणून घेऊया
१ ऑक्टोबरपासून ऑटो डेबिट पेमेंट रद्द होऊ शकते
RBI नं देशात डिजिटल पेमेंटला जास्त सुरक्षित बनवण्यासाठी Additional Factor Authentication(AFA) लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. रेकरिंग ऑनलाईन पेमेंटमध्ये ग्राहकांचं हित आणि सुविधा लक्षात घेता कुठल्याही प्रकारची फसवणूक होऊ नये यासाठी AFA वापर करण्याबाबत एक फ्रेमवर्क तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु IBA च्या आवाहनानंतर ही लागू करण्याची डेडलाईन ३१ मार्च २०२१ वरुन ३० सप्टेंबर २०२१ करण्यात आली. जेणेकरून बँक या आराखड्यानुसार फेमवर्क तयार करू शकेल.
दुसऱ्यांदा वाढवली मुदत
पण याआधी रिझर्व्ह बँकेने डिसेंबर २०२० मध्ये म्हटलं होतं की, ३१ मार्च २०२१ पर्यंत फ्रेमवर्क लागू करण्याची तयारी करावी. वारंवार संधी देऊनही बँकांनी ही फ्रेमवर्क तयार केली नाही ही चिंतेंची बाब आहे. बँकांच्या तयारीत होणाऱ्या विलंबामुळे ग्राहकांना अडचणींचा सामना करावा लागू नये यासाठी आरबीआयनं पुन्हा एकदा ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत ही मुदतवाढ दिली होती. परंतु दिलेल्या मुदतीत ज्या बँकांनी ही फ्रेमवर्क तयार केली नाही त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची भूमिका आरबीआयनं घेतली आहे.
विशेष म्हणजे आरबीआय गाईडलाईन्स १ एप्रिलपासून लागू झाल्या असत्या तर देशातील कोट्यवधी ग्राहकांना अडचणीचा सामना करावा लागला असता. कारण ज्या ग्राहकांकडे डेबिट अथवा क्रेडिट कार्डमधून ऑटो डेबिट पेमेंट होत आहे. ते रद्द झाले असते आणि OTT सब्सक्रिप्शनमध्ये अडथळा आला असता. इंटरनेट अँन्ड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडियाने इशारा दिला होता की, लाखो ग्राहकांनी ज्यांनी ऑनलाईन ई-मेंडेट्स दिले आहेत. ते ३० सप्टेंबरनंतर ते रद्द होऊ शकतं. अनेक बँकांनी E Mandates साठी आरबीआय गाईडलाईन्सनुसार, ट्रॅकिंग, मॉडिफिकेशन आणि विद्ड्रॉल एक्टिव्हेट करण्यासाठी कुठलीही पाऊलं उचलली नाही.
काय आहेत RBI च्या नव्या गाईडलाईन्स?
RBI नियमानुसार, बँका पेमेंटच्या तारखांपूर्वी ५ दिवस आधी ग्राहकांना नोटिफिकेशन पाठवतील. पेमेंट मंजुरी तेव्हाच मिळेल जेव्हा ग्राहक त्यासाठी परवानगी देईल. जर रिकरिंग पेमेंट ५ हजारपेक्षा अधिक असेल तर बँक ग्राहकांना एक वन टाइम पासवर्ड(OTP) पाठवतील. RBI नं ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी हा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना, पेमेंट गेटवे आणि दुसऱ्या सर्व्हिस प्रोवाइडर्सला सांगितले होते की, ते कार्ड डिटेल्स पर्मनेंट स्टोअर करू शकत नाहीत. त्यामुळे रेकरिंग पेमेंट आणखी अडचणीचं होणार आहे. RBI नं हे पाऊल Juspay आणि नियो बँकिंग स्टार्टअप Chqbook मधून डेटा लीक झाल्याच्या घटनानंतर उचललं आहे.