जॉन्सन अँड जॉन्सनला आज मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. अटींसह परवाना रद्द केल्यानंतरही कंपनीला बेबी पावडरची निर्मिती करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. कंपनी 15 डिसेंबरनंतरही उत्पादन सुरू ठेवू शकते, मात्र, पुढील आदेशापर्यंत कंपनी या उत्पादनांची विक्री करू शकणार नाही, असं न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्य सरकारने सप्टेंबरमध्येच बेबी पावडरच्या उत्पादन आणि विक्रीवर बंदी घातली होती. उत्पादनाचा परवाना रद्द करण्यात आला. त्याची अंतिम मुदत 15 डिसेंबर देण्यात आली होती. उत्पादन कायम ठेवण्यासाठी कंपनीने न्यायालयात अर्ज केला होता.
न्यायमूर्ती आरडी धानुका आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारच्या दोन आदेशांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीदरम्यान हा निकाल दिला. महाराष्ट्र सरकारने आपल्या आदेशात 15 सप्टेंबर रोजी या उत्पादनाचा परवाना रद्द केला आणि 20 सप्टेंबर रोजी दुसर्‍या आदेशात बेबी पावडरचे उत्पादन आणि विक्रीवर तात्काळ बंदी घातली. कंपनीची बाजू मांडणारे वकील व्यंकटेश धोंड म्हणाले की, कंपनीचा परवाना संपला आहे, त्यामुळे त्याला मर्यादित सुरक्षा हवी आहे. जेणेकरून त्याचे कामकाज कोणत्याही प्रश्नाशिवाय सुरू ठेवता येईल. यानंतर, न्यायालयाने आपला अंतरिम आदेश दिला, कंपनी उत्पादन सुरू ठेवू शकते, परंतु पुढील आदेश येईपर्यंत विक्रीवर बंदी घालण्यात येईल, असं यात म्हटले आहे.
2019 मध्ये महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने बेबी पावडरचे काही नमुने तपासणीसाठी पाठवले होते. कोलकात्याच्या सेंट्रल ड्रग लॅबमध्ये या पावडरची तपासणी करण्यात आली. तिथे या नमुन्यांमधील पीएच पातळी निर्धारित पातळीपेक्षा खूप जास्त असल्याचे आढळून आले. हा अहवाल मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने सप्टेंबरमध्ये उत्पादन आणि विक्रीवर बंदी घातली आणि उत्पादनाचा परवाना रद्द केला. जो 15 डिसेंबरपासून 3 महिन्यांनी लागू झाला आहे. गेल्या महिन्यातच न्यायालयाने जॉन्सन अँड जॉन्सन बेबी पावडरच्या नमुन्यांची नव्याने चाचणी करण्याचे आदेश दिले होते.