नवी दिल्ली : कोरोनाचे संकट ओढावल्यानंतर आता केंद्र सरकार देशातील आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याचा विचार करीत आहे. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार आरोग्य क्षेत्रासाठी स्वतंत्र निधी देण्याची योजना आखत आहे. संभाव्यत: या योजनेला 'पंतप्रधान आरोग्य संवर्धन निधी' म्हटले जाऊ शकते. सुरुवातीच्या प्रस्तावानुसार, आरोग्य मंत्रालयाने यासाठी आराखडा तयार केला असून 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर होणाऱ्याअर्थसंकल्पात याची घोषणा केली जाऊ शकते.
तयार केलेल्या प्रस्तावानुसार, पंतप्रधान आरोग्य संवर्धन निधी हा सार्वजनिक खात्यात एक प्रकारचा नॉन-लॅप्सेबल फंड (Non-Lapsable Fund) असेल. याचा अर्थ असा की, पंतप्रधान आरोग्य संवर्धन निधीमध्ये ठेवलेली रक्कम आर्थिक वर्षाच्या शेवटी संपणार नाही. आरोग्य आणि शैक्षणिक उपकरातून प्राप्त निधी या निधीमध्ये जमा केला जाईल.
सध्या केंद्र सरकार शिक्षण व आरोग्य उपकराच्या (सेस) नावावर आयकर आणि कॉर्पोरेट करातून 4% कपात करते. त्यापैकी 3 टक्के रक्कम शिक्षण उपकर आणि उर्वरित एक टक्के आरोग्य उपकर असते. अशात आरोग्य आणि शैक्षणिक उपकरांद्वारे प्राप्त झालेल्या एकूण रकमेपैकी 25 टक्के रक्कम या निधीमध्ये जमा केली जाईल. 2019-20 या आर्थिक वर्षात शिक्षण आणि आरोग्य उपकराच्या आधारे सरकारच्या तिजोरीत सुमारे 56,000 कोटी रुपये जमा झाले होते. यात आरोग्य उपकराचा वाटा सुमारे 14 हजार कोटींचा होता. हा निधी आयुषमान भारत, आरोग्य व निरोगीपणा केंद्र, पंतप्रधान आरोग्य सुरक्षा क्षेत्रासाठी वापरला जाईल.
प्रस्तावानुसार, सुरुवातीला वरीलपैकी कोणत्याही योजनांवरील खर्च एकूण अर्थसंकल्पीय आधार (जीबीएस) द्वारे केला जाईल. एकदा जीबीएस संपला की प्रस्तावित निधी वापरला जाईल. या निधीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे युनिव्हर्सल आणि स्वस्त आरोग्य सेवेसाठी अतिरिक्त स्त्रोतांची उपलब्धता असल्याचे सुत्रांनी सांगितले. सन 2024 पर्यंत एकूण जीडीपीपैकी 4% आरोग्य क्षेत्रावर खर्च करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. सध्या तो एकूण जीडीपीच्या 1.4 टक्के आहे.