करदात्यांनी वर्ष २०२०मध्ये लक्षात ठेवायच्या २० गोष्टी

कृष्णा, नववर्षाची पूर्वसंध्या उत्साहात साजरी केली गेली.

- सीए, उमेश शर्मा
अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, नववर्षाची पूर्वसंध्या उत्साहात साजरी केली गेली. आता, करदात्याने वर्ष २०२० मध्ये लक्षात घ्यावयाच्या महत्त्वाच्या २० गोष्टी कोणत्या?
कृष्ण : (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, प्रत्येक वर्ष नवीन आशा, नव्या आकांक्षा, नवीन जबाबदाऱ्या आणि नवीन आव्हाने घेऊन येतात. २०२० हे लीप वर्ष आहे. करदात्यांना लीप घेण्यासाठी करकायद्याचे पालन करणे आवश्यक आहे. भारतातील व्यवसायाची गती बदलू शकेल, अशा काही कर सुधारणांची चर्चा करूया.
अर्जुन : जीएसटीबद्दल कोणत्या प्रमुख गोष्टी करदात्याने आगामी वर्षात लक्षात घेतल्या पाहिजेत?
कृष्ण : जीएसटीबद्दल पुढील प्रमुख गोष्टी करदात्याने आगामी वर्षात लक्षात घेतल्या पाहिजेत : १. ई-इनव्हॉईसिंग : ज्या करदात्यांची वार्षिक उलाढाल रु. १०० कोटींपेक्षा जास्त आहे त्यांना १ एप्रिल २०२० पासून नवीन ई-इनव्हॉईस प्रमाणी लागू करणे अनिवार्य आहे आणि मग हळूहळू सर्व इ2इ पुरवठादारांना लागू केली जाईल. रीअल-टाईम आधारावर महसूल पावत्या सतत अपलोड करण्यासाठी ही एक यंत्रणा आहे. भारतीय लेखापालातील हा सर्वात उल्लेखनीय बदल आहे.
२. जीएसटीअंतर्गत नवीन चलन नोंदणी पोर्टल (आय आर पी) : या वर्षात जीएसटीमध्ये नवीन चलन नोंदणी पोर्टलची ओळख करून दिली जाईल. आयआरपी पुरवठादाराद्वारे अपलोड केलेल्या इन्व्हॉईसचे ई-इन्व्हॉईस तयार करेल. आयआरपी पुरवठादार आणि प्राप्तकर्त्याला ई-इन्व्हॉईस पाठवेल. त्याचप्रमाणे जीएसटी पोर्टललाही पाठवेल. ३. नवीन रिटर्न सर्व करदात्यांसाठी १ एप्रिल २०२० पासून नवीन सरलीकृत स्वयंचलित जीएसटी रिटर्न लागू केले जातील. ही नवीन रिटर्न प्रणाली अनुपालन वाढवेल आणि कर चुकविणे मोठ्या प्रमाणात कमी करेल. ४. जीएसटी अ‍ॅनेक्चर -१, अ‍ॅनेक्चर - २ : आऊडवर्ड सप्लायसाठी अ‍ॅनेक्चर १ आणि इनवर्ड सप्लायसाठी अ‍ॅनेक्चर - २ हे जीएसटी रिटर्न दाखल करण्यासाठी मुख्य बाब राहणार आहे. जीएसटीआर-१ व जीएसटीआर-२ अ यांच्या जागेवर अ‍ॅनेक्चर - १ आणि अ‍ॅनेक्चर - २ येतील. ५. आयटीसीच्या क्लेमवर निर्बंध : १ जानेवारी २०२० पासून, करदात्याच्या फॉर्म जीएसटीआर - २ अमध्ये प्रतिबिंबित न झालेल्या पावत्या किंवा डेबिट नोटसंदर्भात आयटीसी त्याच्या फॉर्म जीएसटीआर-२ अमध्ये प्रतिबिंबित झालेल्या पात्र आयटीसीच्या १० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असेल.
पूर्वीचे निर्बंध २० टक्के होते. हा आयटीसी उपलब्धतेत मोठा बदल आहे. ६. ई-वे बिल आणि जीएसटीआर - १ : ११ जानेवारी २०२० पासून सलग दोन करकालावधीसाठी जीएसटीआर - १ दाखल केले नाही तर ई-वे बिलची निर्मिती ब्लॉक केली जाईल. म्हणून २०२० मध्ये जीएसटीआर - ३ ब आणि जीएसटीआर - १ नियमितपणे दाखल करावे. ७. जीएसटीआर - १ दाखल न केल्यास लेट फीमध्ये माफी : करदात्याने जुलै २०१७ ते नोव्हेंबर २०१९ पर्यंतचे जीएसटीआर - १ दाखल केलेले नसेल तर तो ते १० जानेवारी २०२० पर्यंत दाखल करू शकतो आणि त्यासाठीची क्लेम करण्यासाठी प्राप्तकर्त्याच्या जीएसटीआर - २ अवरही परिणाम होईल. ८. जीएसटी आॅडिट आणि वार्षिक रिटर्न : आर्थिक वर्ष २०१७-१८ साठीचे आॅडिट आणि वार्षिक रिटर्न भरण्यासाठीची देय तारीख ३१ जानेवारी २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठीचे जीएसटी आॅडिट आणि वार्षिक रिटर्न भरण्याची देय तारीख ३१ मार्च २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. सध्याच्या फॉर्ममधील मर्यादांमुळे आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी नवीन फॉरमॅट आणले जाऊ शकते. ९. ऊकठ नोटीस आणि ई-स्क्रुटिनी : जीएसटीमधून होणाºया महसूल संकलनात घट झाल्यामुळे जुलै २०१७ पासूनच्या रिटर्न्ससाठी ऊकठ नोटीस आणि ई-प्रस्क्रुटिनी मोठ्या प्रमाणात हाती घेतल्या जाऊ शकतात. रिटर्न्समधील लक्षणीय विचलन तपासण्यासाठी हे केले जाईल. १०. रिटर्न फायलिंगची आठवण, रिफंडची स्थिती, आयटीसीचे मॅचिंग-मिसमॅचिंग इत्यादींसारख्या अधिक करदाता : केंद्रित सेवेसाठी जीएसटीएन नेटवर्कचे नूतनीकरण करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
अर्जुन : कृष्णा, वर्ष २०२० मध्ये इन्कमटॅक्समधील कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत?
कृष्ण : अर्जुना, इन्कमटॅक्समधील पुढील गोष्टी वर्ष २०२० मध्ये लक्षात ठेवल्या पाहिजेत : ११. आॅनलाईन असेसमेंट : इन्कमटॅक्स मधील २०२० मध्ये सर्वांत महत्त्वपूर्ण बदल म्हणजे नवीन आॅनलाईन असेसमेंट होय. जी तंत्रज्ञानचलित आणि संपूर्ण भारतातील चेहरारहित मूल्यांकनप्रणाली आहे. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ साठी ई-असेसमेंटची प्रास्तावित देय तारीख ३० सप्टेंबर २०२० आहे. करअधिकारी आणि करदात्यांवर याचा मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होईल. १२. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ चे विलंबित रिटर्न दाखल करण्यासाठी ३१ मार्च २०२० पर्यंत शेवटची संधी आहे. परंतु १ जानेवारी २०२० पासून रु. १०००० लेट फी लागेल. १३. १ एप्रिल २०२० पासून नवीन डोमेस्टिक उत्पादन करणाºया कंपन्या १५ टक्के दराने आयकर भरू शकतात. वर्ष २०२० मधील भारतीय उत्पादनक्षेत्रातील हा महत्त्वपूर्ण कर दर बदल आहे. १४. जुन्या कॉर्पोरेट करदात्यांना २२ टक्के दराने कर भरण्याचा पर्याय प्रदान केलेला आहे. परंतु १ एप्रिल २०२० पासून कपातीचा कोणताही लाभ घेतला जाऊ शकत नाही. १५. वैयक्तिक आणि एचयूएफसाठी आयकराचे दर कमी करून तर्कसंगत केले जाऊ शकतात. १६. पॅनकार्डला आधारकार्डशी जोडण्याची मुदत ३१ मार्च २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. १७. सॅलरी एम्प्लॉयीसाठी वेतन, टीडीएस इ. स्वत: भरलेल्या तपशिलासह नवीन आयटीआर प्रस्तावित केलेले आहेत, नवीनल उद्दिष्ट सरलीकृत रिटर्न्स दाखल करणे आहे. १८. पेन्शन योजना बंद केल्यावर किंवा निवृत्तिवेतन योजनेची निवड रद्द करण्यावर व्यक्तीने एनपीएस ट्रस्टकडून ४० टक्के कॉर्पस काढून घेतले तर त्याला करातून सूट देण्यात येते. ही मर्यादा ६० टक्के करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

अर्जुन : कृष्णा, २०२० मध्ये इतर करकायद्यांसंबंधी कोणत्या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत?
कृष्ण : अर्जुना, पुढील गोष्टी लक्षात घ्याव्या : १९. एम-व्हॅटअंतर्गत डीलर्सची उलाढाल आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये (पेट्रोलपंप, लिकर, पीएसआयधारक) रु. १ कोटीपेक्षा जास्त असेल तर २८ फेब्रु. २०२० पर्यंत त्याचे आॅडिट रिपोर्ट दाखल करणे आवश्यक आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये रु. १ कोटीच्या उलाढालीसह रु. २५००० करदायित्वाची अट आॅडिटसाठी समाविष्ट केलेली आहे. २०. सबका साथ सबका विश्वास कायदेशीर विवाद तोडगा योजना, २०१९ ची अंतिम तारीख सेवा कर आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्कातील प्रलंबित वाद मिटविण्यासाठी १५ जानेवारी २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा? कृष्ण : अर्जुना, करदात्याने नवीन वर्ष साजरे केलेले आहे. परंतु या आगामी वर्षात अनेक अडचणी प्रतीक्षा करीत आहेत. अशी आशा आहे, की करदाता सर्व अडचणींवर मात करेल आणि हे एक आश्चर्यजनक वर्ष राहील.